Home » विचार/ब्लग » मिडिया आफै अग्रसर किन नहुने ?

मिडिया आफै अग्रसर किन नहुने ?

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

भुवन केसी

समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने मिडिया सबैभन्दा पहिले आफै नमूना हुनुपर्छ । त्यसका लागि व्यवसायिक अभ्यास, पेशागत मर्यादा, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

यी पक्षमा अग्रसर भएर काम गर्दा पाठक, स्रोता तथा दर्शकले मिडियालाई बढी विश्वास गर्छन् । र, यसले पत्रकार, प्रकाशक तथा सञ्चालक र मिडिया उद्योगलाई स्थापित गर्न सहयोग गर्छ ।

जवाफदेहीसहित सही समयमा प्रवाह गरिने सूचना तथा विचारले सही जनमत निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुका साथै देश विकासमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ । तर, मिडिया उल्टो रुपमा प्रस्तुत भए पाठक, दर्शक तथा स्रोतालाई असर पार्नुका साथै मिडिया उद्योगलाई नै धरापमा पार्छ ।

र, अन्ततः त्यसको असर लोकतन्त्र र देश विकासमा समेत पर्छ । यो लेख नेपाली मिडिया व्यवसायिक अभ्यास, पेशागत मर्यादा, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी भई स्वनियमनका लागि आफै एम्बुड्सम्यान राख्न र आचारसंहिता जारी गर्न किन जरुरी छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

लेखक

आचारसंहिता

आफूले के गर्ने र के नगर्ने भनेर आफैले तयार पार्ने नैतिक बन्धन हो, आचारसंहिता । यो व्यक्ति तथा संस्थाले बनाउने हो र पालना गर्ने पनि व्यक्ति तथा संस्थाले नै हो । नैतिक बन्धन भएकाले आचारसंहिता उल्लंघन गरे राज्यको कारवाहीको भागीदार नभएपनि व्यक्ति तथा संस्थाको पेशागत मूल्य मान्यतामा ह्रास, चरित्रमा प्रश्न, नैतिकतामा प्रश्न उठनुका साथै छवि समेत बिग्रन्छ ।

त्यसैले व्यक्ति तथा संस्थाको छवि राम्रो बनाउन र पेशागत मर्यादा कायम गर्न आचारसंहिता तयार पारिन्छ । सन् १९१६ मा स्वीडेनमा दि न्यूजपेपर पब्लिसर्स एशोसियसन, दी यूनियन अफ जर्नलिष्ट र दी पब्लिसिट्स क्लबले प्रेससम्बन्धी गुनासा सुन्नका लागि स्वीडिस प्रेस काउन्सिल स्थापना गरेका थिए ।

सन् १९२२ मा अमेरिकन सोसाइटी अफ न्यूजपेपर्स एडिटर्स (आस्ने)ले जवाफदेहिता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता, सत्यता–यथार्थता, निष्पक्षता र शिष्टतासहितको ‘क्यानन अफ जर्र्नालिजम’ जारी ग¥यो । त्यसपछि पत्रकारिताको आचारसंहितासम्बन्धी बहस बढ्दै गएको र आचारसंहिता जारी गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ ।

पत्रकार र मिडियाका लागि प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता जारी गर्ने गरेको अभ्यास पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारका संगठन दुवैले मिलेरदेखी पत्रकारका व्यवसायिक संगठनले वा स्वयं मिडिया, निर्वाचन आयोग, मिडियासँग काम गर्ने विभिन्न संगठनहरुले आचारसंहिता तथा घोषणापत्र जारी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रेस काउन्सिलबाट जारी गरिने आचारसंहिता र विभिन्न सम्मेलनबाट जारी गरिने घोषणापत्रले पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनलाई र व्यावसायिक संगठन आफ्नो क्षेत्रका लागि र मिडियाले जारी गर्ने आचारसंहिताले आफ्नो लागि जारी गरेको पाइन्छ ।

‘आचारसंहिता जसले जारी गरेपनि त्यसको मूल उद्देश्य गलत तथा नकारात्मक कामलाई रोक्ने र व्यावसायिक स्तरीयता कायम राख्ने हो’ (केसी, २०७०) । नेपालमा २०१४ सालको प्रेस कमिसनले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गरेको थियो । ‘२०२३ साल फागुन २४–२५ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको भेलाले २२ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो’ (दुरा, सन् २००९) ।

प्रेस सल्लाहकार परिषद्ले २०२५, २०२७ सालमा गठन भएको प्रेस काउन्सिलले २०३३ र २०४०, पत्रकारको भेलाले २०४२, प्रेस काउन्सिलले २०४७ र ०४९ तथा नेपाल पत्रकार संघले २०५० सालमा पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको पाइन्छ । २०५५ साल, २०६० सालमा र २०७३ सालमा नेपाल पत्रकार महसंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

२०६० र २०७३ सालमा जारी आचारसंहिताले पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन पत्रकारितालाई समेटेको छ । त्यस अतिरिक्त सामुदायिक रेडियो आचारसंहिता २०६४, निर्वाचन सम्बन्धी रेडियो प्रसारकहरुको आचारसंहिता २०६४, संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धीे आचारसंहिता २०६४, रेडियो प्रसारणका लागि नैतिक आचार र व्यवहार तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६५, सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैंगिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०६९, बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३, अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३, निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता २०७० र २०७४ पाइन्छ ।

त्यस्तै साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिकाहरुको सञ्जाल, आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन), अनलाइन पत्रकार संघ लगायतले आचारसंहिता तयार पारेको पाइन्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/०७४ अनुसार नेपालभर ८६३ पत्रिका प्रकाशित छन् । प्रेस काउन्सिलमा १०६४ वटा अनलाइन सूचीकरणका लागि दर्ता भएका छन् ।

इजाजतपत्र प्राप्त एफएम रेडियोको संख्या ७४० छन् । र, ११६ वटा टेलिभिजन प्रसारणको इजाजतपत्र जारी भएको छ । जसमा आचारसंहिता पालनाको समस्या छ ।

समस्या कहाँ छ ?

प्रेस काउन्सिलका अनुसार आ.व. २०७३/७४मा छापा माध्यममा ५५ वटा उजुरी परेका थिए भने काउन्सिलले १० वटाको स्वअनुगमन गरेको थियो । १४ वटा जनगुनासो प्राप्त गरेका थियो । यस्तै विद्युतीय माध्यममा उजुरी ४१ वटा, स्वअनुगमन १३ वटा र जनगुनासो ११ वटा प्राप्त भएको थियो ।

तर, काउन्सिलमा दर्ता भएका बाहेक मिडिया र पत्रकारप्रति धेरै गुनासा छन् । कञ्चनपुरमा आयोजित नागरिक सुनुवाईका सहभागीको आरोप थियो–‘मिडिया पार्टीका हलिया बनेका छन्। पार्टीमा नलागेकाहरूका समाचार नै आउँदैन । ९० प्रतिशत विज्ञापन छाप्छन् । १० प्रतिशत समाचार हुन्छन् ।

ती समाचार पनि कुनै अनलाइनमा अघिल्लै दिन आएका र केवल कपी–पेस्ट गरिएका हुन्छन्। सबै मिडियामा एकै खालका वा एउटै समाचार आएका छन् । विज्ञापन पनि जेठको म्याद भएका सूचना असारभरि प्रकाशन–प्रसारण भइरहेको हुन्छ’ (आचार्य, २०७४) ।

कतिपय पत्र पाठक पत्र र अनलाइनमा टिप्पणीका रुपमा आउने भएपनि धेरै रेडियो र टिभीमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र र ठाउँ छैन । अर्काे मिडियाले गलत गरे उजुरी कहाँ दिने, गुनासो कहाँ गर्ने भन्नेबारे पनि पाठक, स्रोता तथा दर्शक अन्योलमै छन् ।

अधिकांश मिडियामा आफ्नो आचारसंहिता छैन । लिखित रुपमा समाचार नीति र सम्पादकीय नीति पनि छैन । राससको रासस शैली पुस्तिाका, रेडियो नेपालको समाचार कार्यक्रम निर्देशिका र मापदण्ड छ ।

कान्तिपुरमा सोसल मिडिया सम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने गृहकार्य गरिएको छ । पहिलोपोष्ट डटकमले समाचार नीति वेबसाइटमा राखेको छ जसमा आचारसंहिताको ‘स्पिरिट’ पाइन्छ । पहिलो पोष्ट डटकम तथा बिजमान्डु डटकमको सोसल मिडिया, इन्टरनेट र इमेल प्रयोग सम्बन्धी आचारसंहिता पनि वेबसाइटमा राखिएको छ ।

सञ्चार नीति २०७३ मा स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति समाचारमाध्यमहरूलाई आमपाठक, श्रोता र दर्शकहरूले थाहा पाउने गरी लिखित रूपमा सार्वजनिक स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्दै सम्पादकीय नीति सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितामा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको अनूकुल हुने गरी सञ्चार माध्यमले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाइ सोको स्वनियम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालका अधिकांश मिडियाले सम्पादकीय नीति सार्वजनिक गरेका छैनन भने आचारसंहिता पनि तयार पारेका छैनन ।

प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितालाई नेपाली मिडियाले स्वेच्छिक रुपमा आत्मसाथ गरी स्वीकार नगर्नु र आफूले छुट्टै आचारसंहिता पनि जारी नगर्नु नेपाली मिडियाको मुख्य समस्या हो ।

त्यस अतिरिक्त प्रश्न गरे काउन्सिलमाथि नै प्रश्न उठाउन प्रवृति पनि छ । वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन सम्बन्धी इकान्तिपुर डटकममा प्रकाशित समाचारलाई नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

२०७३ साल जेठ २४ गते कान्तिपुरले ‘वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित ग¥यो । पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचार झुटो भयो ।

कान्तिपुरले क्षमायाचना ग¥यो । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सञ्चार माध्यमले स्रोत र आधार उल्लेख गरी वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

पीडितलाई थप पीडा पुग्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुनेको पनि उल्लंघन र समाचार सम्प्रेषणमा हुन गएको त्रुटीको विषयमा स्पष्टिकरण माग ग¥यो । कान्तिपुरले ‘अब आइन्दा बदनीयतपूर्वक अनावश्यक झमेला वा झन्झट दिने उद्देश्य प्रेरित स्पष्टिकरण नसोध्न काउन्सिललाई आग्रह गरिन्छ’ भन्ने जवाफ दिएको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै काउन्सिलले ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा, स्पष्टिकरण सोध्दा, अवज्ञा गरेको लिष्टमा राख्ने कुरालाई कैयौं मिडियाले सहज रुपमा लिएका छैनन ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालले १६१ वटा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाएको थियो । त्यतिबेला प्रेस काउन्सिलले तत्काल सम्बन्धित मिडियालाई ध्यानाकषर्ण गराउने, सचेत गराउनेदेखि स्पष्टिकरण लिने गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिलको पत्रलाई केही मिडियाले आतंकका रुपमा समेत लिए । अघिपछि पनि प्रेस काउन्सिलले आफूमाथि प्रश्न उठाए हामीले गल्ती गरेका रहेछौ । प्रेस काउन्सिलले सचेत गरायो ।

धन्यवाद भन्नुको साटे हामीलाई सेचत गराउने, ध्यानाकषर्ण गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने प्रेस काउन्सिल को हो ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउने गरेको पाइन्छ ।

प्रेस काउन्सिललाई सहयोगी संस्थाका रुपमा भन्दा विरोधी संस्था ठान्ने प्रवृति पनि नेपाली मिडियामा छ । त्यसैगरी विभिन्न व्यावसायिक संगठनले जारी गरेको आचारसंहितालाई पनि मिडियाले आत्मसाथ गरेका छैनन ।

प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता नैतिक बन्धन मात्र होइन, यसले कानूनी झझल्को छ ।

प्रेस काउन्सिलले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, वर्गिकरणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने, काउन्सिलको कल्याणकारी कोष वा काउन्सिलले प्रदान गर्ने अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि विज्ञापन वा सुविधाहरु निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने, कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सिफारिस गर्ने हैसियत राख्छ ।

काउन्सिलले स्पस्टिकरण माग्दा र ताकेता गर्दा वास्ता नगर्ने र अवज्ञाकारीका सूचीमा किन नराख्ने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र स्पष्टिकरण दिने प्रवृति छ । यसले प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित भइन्छ कि भनेर पत्रकार र मिडिया सावधान हुने गरेको देखाउँछ । यद्यपी प्रेस काउन्सिलका कारण मिडिया सचेत भएको र सुधार गरेका पनि उदाहरणहरु छन् ।

समस्या नेपाली पत्रकारितामा मात्र होइन, प्रेस काउन्सिलमा पनि छ । प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिताको निर्माण, आचारसंहिताको अनुगमन र सचेत तिमीहरुको हितका लागि गरेको भनेर नेपाली मिडिया र पत्रकारलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने निकाय हो भनेर पनि काउन्सिलले मिडिया र पत्रकार विश्वस्त हुन सकेका छैनन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मिडियालाई कारवाही गर्न पनि बेला बेलामा प्रेस काउन्सिल चुकेको छ ।

अनलाइन पत्रकारिताका नाममा फेकन्यूज आउनेक्रमसँगै काउन्सिल प्रभावकारी हुन नसकेको पनि आरोप पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

काउन्सिलको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पनि नेपाली मिडिया आलोचक छ । नेपाली मिडियामा अराकता मौलाउनुमा प्रेस काउन्सिलले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेर हो भन्ने भान पनि पत्रकारलाई परेको छ ।

काउन्सिल र पत्रकारबीच ठूलै खाडल छ भन्ने त २०७४ सालको काउन्सिलको प्रतिवेदनमा ‘आफ्नै गल्ती, कमजोरी, ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सञ्चारमन्त्रीहरु समक्ष नै काउन्सिलले विभेद गरेको आरोप लगाउने, झुटा कथा बुनेर अदालतमा रिट हाल्ने प्रवृछि देखिएको छ’ उल्लेख भएबाट थप बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा नेपाली पत्रकारतिाप्रति टिप्पणी गर्दै ‘चाकडी चाप्लुसी, चुक्लीवादी संस्कार र संस्कृतिको भण्डाफोर गरेर स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको नयाँ संस्कार बसाउनु पर्ने पत्रकारिता जगत (अपवाद बाहेक)समेत आज आफै चाकडीको, टीकाटालो र दोसल्लामा रमाइरहेको छ । पत्रकारिता जगतमा पनि त्याग, तपस्या र साधनाको संस्कार मर्दै गएको छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताले दैनिक आउने कतिपय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिलेको संरचनामा प्रेस काउन्सिलले सबै मिडियाको सधै अनुगमन गर्न पनि सक्दैन । ठूला मिडिया हाउसले समेत एम्बुडसम्यान वा इथिकल एडिटर पनि राखेका छैनन ।

त्यसैले मिडियाबारे केही समस्या आए मिडिया हाउसमा जाने कि, प्रेस काउन्सिलमा जाने कि अदालतमा भन्नेमा पाठक, दर्शक तथा स्रोत अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । आचारसंहिता तयार नपारेका सबै मिडिया गलत छन् भन्ने होइन ।

तर, प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितालाईपनि ख्याल नगर्ने र आफूले पनि आचारसंहिता जारी गरी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा मिडिया पटक पटक चुकेका छन् भने आइसकेको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न पनि असफल हुने गरेका छन् । जसका कारण मिडिया र पत्रकारको छविबारे गम्भीर प्रश्न समेत उठ्ने गर्छ ।

अमेरिकामा प्रेस काउन्सिल सक्रिय छैनन । मिडिया ग्रुप र मिडियाले आफ्ना लागि आफै आचारसंहिता तयार पार्ने र लागू गर्ने गरेका छन् । बेलायता पनि प्रेस काउन्सिलले प्रेस कम्पलेन कमिसन हुँदै इन्डिपेनडेन्ट प्रेस स्टाइन्डर्स अर्गानाइेजसन भएको छ । नेपालमा भने ठूला मिडियाहरुले समेत आफू अग्रसर भएर अघि बढ्ने र आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन ।

आफू अग्रसर हुँदा के हुन्छ ? 

आचारसंहिता जारी जवाफदेही र पारदर्शी हुँदा पाठक, स्रोत तथा दर्शकको पहुँच बढ्छ । संवाद तथा छलफल समेत हुन सक्ने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो हुन सहयोग पुग्छ । सामग्रीको स्तरीयता बढ्छ ।

पाठक, स्रोता तथा दर्शकले नै मूल्यांकन गर्न सक्ने हुँदा मिडियाको विश्वसनियता बढ्छ । मिडियाहरु गैरजिम्मेवार होइन, जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने स्थापित हुन सक्छ ।

मिडियाप्रति पाठक तथा दर्शकले स्वामित्व लिन सक्छन् । उनीहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सामग्रीहरु तयार हुन्छन् । मिडियाको विश्वसनियता बढेपछि स्वतः लोकप्रिय हुन्छ ।

लोकप्रिय भएपछि बजार बढ्छ । अनि विज्ञापनको मात्रा बढ्न सक्छ । पाठक तथा दर्शक र मिडियाबीचको दुरी कम हुन्छ । जस्ता सुकै समस्या आएपनि आफैले हल गर्न सकिन्छ ।

स–साना विषयमा प्रेस काउन्सिल र अदालत जानु पर्ने अवस्था रहदैन । मिडियाप्रतिको गुनासो तथा आलोचना पनि घट्दै जान्छ । मिडिया र पत्रकारप्रति राज्यको हस्तक्षेप हुने सम्भावना कम हुन्छ र भएमा जनताको साथ पाइन्छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता कामय गर्न सकिन्छ ।

काम गर्दै अघि बढ्दा पत्रकारमा आत्मविश्वास बढ्छ । नयाँ नयाँ पत्रकार आएपनि उनीहरुलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ । सुरुदेखि नै ‘ट्रयाक’मा काम हुन सक्ने हुँदा मिडियाका गलत सामग्री प्रवेश रोक्न सकिन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलले यो गर यो नगर भन्नु भन्दा पहिले नै हामीले यो ग¥यो, त्यो गरेम भन्न सक्नुपर्छ । त्यो घोषणा नै गर्नुपर्छ । त्यसबाट पाठक पनि स्पष्ट हुन सक्छन ।

उनीहरु पनि मिडियाका कुरा बुझ्ने र सोही अनुसार भए नभएको हेर्न सक्छन् । केही समस्या आइपरे समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ ।

प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितामा छुटेका कुराहरु राख्न सकिन्छ । मिडिया अनुसार छुट्टै मान्यता तथा पहिचान कायम हुन सक्छ । प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताले पत्रकारले सोसल मिडिया कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई आचारसंहिताले छोएको छैन ।

सोसल मिडियाको प्रयोग गर्न नजान्दा र पत्रकारले न्यूतम मर्यादा समेत कायम नगर्दा मिडिया र पत्रकारको बदनाम भएको छ । मिडियाले पत्रकारले सोसल मिडिया कसरी प्रयोग भन्ने बारे आचारसंहिता बनाउन सक्छन् । जसले थप बदनाम हुनबाट राक्न र स्तारीयता कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

निष्कर्ष

विश्वसनियता र छवि बढाउन पत्रकार र मिडिया आफै अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि मिडियासँग तीनवटा विकल्प छन् ः प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताप्रति आफू प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्ने, व्यवसायिक संघसंगठनले जारी गरेका आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध हुने र आफै आचारसंहिता जारी गर्ने ।

यी मध्ये मिडियाले जुनसुकै विकल्प पनि अपनाउन सक्छन् । जे विकल्प रोजेपनि आचारसंहिता हाम्रा लागि हो हामीले पालना गर्नुपर्छ भनेर मिडिया र पत्रकारले भन्नु पर्छ र त्यो आचारसंहिताको स्वामित्व पनि लिनुपर्छ ।

र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मिडियालाई आचारसंहिता जारी गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायतले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । त्यस अतिरिक्त मिडियामा इथिकल एडिटर र एम्बुडसम्यान समेत राख्न आवश्यक छ ।

पाठक, स्रोता तथा दर्शक र प्रेस काउन्सिलले प्रश्न गर्नुभन्दा अघि नै पत्रकार र मिडियाले आफ्नाबारे आफैले मूल्यांकन तथा अनुगमन गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यो अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीलाई सार्वजनिक समेत गर्नुपर्छ । मिडिया जवाफदेही र पारदर्शी भए मिडियाबारे उठेका प्रश्नहरु हल हुँदै जान सक्छन् । (२०७४ साल चैत्र अंकको संहितामा प्रकाशित)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

प्रतिक्रिया