कर चुक्ताका लागि जारी गरिएकाे सूचनाले उद्योगी व्यवसायी आक्राेशित
काठमाडाैँ, २०
आन्तरिक राजस्व विभागले कर चुक्ता गर्न उर्दी जारी गरेपछि देशका ठूला व्यापारीहरू अाक्राेशित भएका छन्। लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई जवाफ समेत दिएका छन्।
विभागले जेठ २५ गतेसम्ममा कर तिर्न भनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरू सो अव्यवहारिक निर्णयको भत्र्सना गर्दै खारेजीको मागमा जुटेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारकाे यस्ताे कदमकाे अालाेचना गर्दै व्यापार नभएको अवस्थामा कर तिर्न नसकिने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक मन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर आफूहरू हालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा कर तिर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारको अमिल्दो र व्यापारीलाई समस्यामा पार्ने निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने ‘हामी अहिले बाहिर निस्कने नै अवस्था छैन, कसरी कर तिर्ने ?’ सरकारले व्यवसायीहरूको समस्या नबुझ्ने र एकोहोरो पेल्ने नीति अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।’ यो कदापि स्वीकार हुन नसक्ने र फिर्ता गर्नै पर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
त्यसैगरी नेपाल कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले विभागको पछिल्लो निर्देशनले व्यवसायीहरूमा आतंक सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनले भने ‘यो निर्णय एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे ‘लकडाउन थोरै पनि खुकुलो नपार्ने, तुरुन्तै पैसा तिर भन्ने ? हामीले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? बैंक खाता रित्तो छ, व्यापार व्यवसाय बन्द छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन थपेर कर तिर्न ताकेता गर्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले शून्य समय भन्ने तर सरकारले भने कर तिर्न आदेश जारी गर्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय भएको बताए।
सरकारले सबै व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न कर तिर्ने आदेश जारी गरेको नेपाल अटोमोबाइल एशोसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।
सामान बिक्री भए पनि पैसा नउठेको अवस्थामा कर कसरी तिर्ने भन्ने विकल्प नभएको उनले बताए। विभागले यहि २५ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचनाको विरुद्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध जनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०७७, मंगलबार