वन मन्त्री भट्टको ठोकुवा- ‘प्रदेश भित्रको वनमा हाम्रो अधिकार छ, कसैले चाहेर रुख काट्न रोकिन्न’

धनगढी, साउन २
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेश भित्रको वनमा प्रदेश सरकारको अधिकार रहेकाले कसैले रुख काट्नमा रोक लगाउन नसक्ने बताएकी छन् ।

विहीबार धनगढीमा आयोजित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले वन क्षेत्रमा नियमसंग रुख काटिने बताइन् । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले केही दिनअघि कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका वन क्षेत्रको अनुगमन गरेपछि मन्त्री भट्टको यस्तो धारणा आएको हो ।

प्रदेशका वैज्ञानिक वनका नाममा कैलाली, कञ्चनपुरमा व्यापक रुपख कटानी भइरहेको गुनासो आएपछि छानविनका गठित उपसमितिले यहाँका वनको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद प्रेम आलेले सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई दुव्र्यहार गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्री भट्टले यही विषयलाई लिएर सांसद आलेको नाम नलिएर तस्करले वन संरक्षणका नाममा नागरिकलाई धक्की दिएकोसमेत बताइन् । उनले वनको सदुपयोग गरेर सम्वृद्ध नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत नियम संगत लागू भएको वैज्ञानिक वन र रुख कटान कार्य कसैले रोकेर नरोकिने ठोकुवासमेत गरिन् । ‘प्रदेश भित्र भएको वनमा प्रदेश सरकारकै अधिकार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको उप–समितिले भन्दैमा रुख कटान बन्द हुँदैन, नियमसंगत रुख काटिन्छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा धारणा राख्दै अर्थ व्यवस्था तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले वैज्ञानिक बनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत रुख कटान गर्ने काम बन्द नहुने बताए । उनले बरु कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘दुधको साक्षी बिरालो राख्यो भने के होला आफै जान्नुस् ।’ उनले कटानी, ढुवानी तथा आपूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेशसंग सुरक्षित रहेको भन्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले लड्नु परे प्रदेश सरकार लड्ने भन्दै डिभिजन वनका प्रमुखलाई रुख कटानी तथा ढुवानी कार्य अघि बढाउन आग्रह गरे ।

वनमा अनियमितता भएको तथा नियम विपरित कार्य भएको भए छानविन गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त थुप्रै निकाय रहेको बताउँदै उनले उप–समितिले कामै नलाग्ने भएको र त्यसले भनेको आधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा रुख कटानी रोक्न नमिल्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी, प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।