सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको अवधि थप गर्नेमा अन्योल



काठमाडौं, माघ १८
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग तथा त्यसका पदाधिकारीहरुको समयावधि एक साता मात्र बाँकी छ । सरकारले ती दुई आयोग र पदाधिकारीको अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ ।

ती दुई आयोगले केही दिनअघि मात्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदा समयावधि थप गर्नुपर्ने आशयको सुझाव दिएका थिए । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरुले २०७६ सालको माघ २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । कानुनमा ती पदाधिकारीहरुको कार्यावधि १ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ६ मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको समयावधि पनि एक वर्षकै हुने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अब आयोगको म्याद थप गर्न चाहेमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभा नरहेका कारण अध्यादेशबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालका पदाधिकारीभन्दा अघिका पदाधिकारीले तीनवर्षे अवधि पूरा गरेर पनि काम भने अधुरै रहेको थियो । ती पदाधिकारी पछि हाल दुवै आयोगमा पाँच–पाँच गरी १० पदाधिकारीलाई चयन गरिएको छ । बेपत्ता आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी आयोग र पदाधिकारीको समयावधि यही माघ २५ गतेबाट समाप्त हुने बताउँछन् । यसै गरी सत्य निरुपण आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता रायमाझीले पनि आयोगको समयावधि सोही दिन समाप्त हुने जानकारी दिइन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News