कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा चीनले सीमा मिचेको भूभागको स्थलगत निरीक्षण



हुम्ला, असार २७
चीनले सिमानामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको स्थानको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । चीनसँग जोडिएको सिमाना लिमी लाप्चा क्षेत्रको ललुङजोङमा नेपाली भूभाग कब्जा गरी चीनले एकतर्फी रुपमा भवन निर्माण गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विवाद बाहिर आएको १० महिनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त विवादित सीमास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।

शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रदेश सभा सांसद बिमला केसीसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । उक्त टोलीले नाम्खा गाउँपालिका ६ लिमीको लाप्चास्थित ललुङजोङ र नाम्खा गाउँपालिका ५ हिल्सा तथा कीट क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि औपचारिक रुपमा उत्तरी क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रदेश भित्रको भूमिको रक्षार्थ पहल शुरु गरेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाहीले बताए ।

शनिबार उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण पछि बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारसँग सीमाको विषयमा कुरा गर्ने र ललुङजोङ, हिल्सा र किटमा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सीमा विवादको कुरो भएकाले संघीय सरकारमार्फत छलफलको विषय बनाइनु आवश्यक रहेको बताए ।

गत कार्तिक २२ गते विवादित सीमास्थलको स्थलतगत निरीक्षण गर्न हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाही घोडाबाट लडेर सामान्य घाइते भएपछि विवादित सीमा स्थलको निरीक्षण नै नगरी फर्किएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई लिएर पुनः सीमास्थलको निरीक्षण गर्न शुक्रबार बेलुका कैलाश हेलीको हेलिकप्टरमा सिमकोट पुगेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीको टोलीले लाप्चामा रहेको १२ नम्बर सीमा स्तम्भ, हिल्सामा रहेको ९९१०, ८९१०, ७९१०, ६९१०, ५९१० र ५९२० नम्बर सीमा स्तम्भको समेत निरीक्षण गरेको छ ।

तत्कालीन कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शाही नेतृत्वको टोलीले गत असोजमा ललुङजोङ, हिल्सा र कीट क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी चीनले नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषयमा वास्तविकता सार्वजनिक गर्न गरिएको विलम्वले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाउँदै उनले अविलम्व वास्तविक विवरण सार्वजनिक गरेर कुटनितिक तबरले समस्या समाधानका लागि गत असोजमै संघीय र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News