सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नै ठेकेदार! अर्बौका ठेक्का आफ्नै कम्पनीलाई



काठमाडौं, साउन १५
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईमा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीलाई आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ मा २ अर्बको ठेक्का दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भ्रष्टाचार आरोपमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई टेण्डर आवेदन दिनका लागि विभागीय मन्त्रीको अनुमति चाहिन्छ । हरेक पटकको टेण्डरमा विभागीय मन्त्रीको अनुमतिपछि मात्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीले बोलपत्र आवेदन दिन पाउँछ । तर एकपटक लिएको अनुमतिलाई इआरएमसीले सँधै प्रयोग गरी हरेक बोलपत्र आवेदन भर्दै आएको छ ।

इआरएमसी कन्सल्टेन्सी र त्यसका सञ्चालकद्वय उद्धवराज चौलागाईं र हेमनिधि शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गरेको भ्रष्टाचारकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको कम्पनी स्वतः कालोसूचीमा पर्दछ । तर इआरएमसीलाई कालोसूचीमा पारेपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्बौंको ठेक्का दिइएको छ । सहरी विकास विभाग अन्तर्गतका सबै ठेक्का सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहको सेटिङमा इआरएमसीले पाउँदै आएको छ ।

टेण्डर सूचनामै अरु परामर्शदाता कम्पनीले भाग नै लिन नपाउनेगरी स्पेसिफिकेशन राखेर सेटिङमा इआरएमसीलाई दिने गरिएको छ । सहरी विकास विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले सचिव सिंहका दबाबका अगाडि निरीह भएर इआरएमसीलाई परामर्शका सबै कार्य दिने गरेका छन् । मन्त्री पनि नभएको मौका छोपी उनले परामर्शका कार्य इआरएमसीलाई दिने गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहलाई प्रभावमा पारी मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा अनुमति नै नलिई इआरएमसीले परामर्शको बोलपत्रमा भाग लिने गरेको छ । जुन सरासर गैरकानूनी हो । हरेक बोलपत्र वा प्याकेजमा मन्त्रीको अनुमति लिएर मात्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन पाउँछ। तर इआरएमसीले एकपटक लिएको पत्रलाई सँधै प्रयोग गरी ठेक्का लिने गरेका छन् ।

डिजिकोन नामक परामर्शदाता कम्पनीका वास्तविक मालिक सहरी विकास सचिव रमेश सिंह नै हुन् । राम उद्गार यादवलाई उक्त कम्पनीको डमी मालिक बनाएर इआरएमसीसँग एसोसिएट पाटर्नरका रुपमा सहरी विकास विभागका सबै परामर्शका काम दिने गरिएको छ । इआरएमसीले सचिवको पार्टनरसीप रहेको डिजिकोनलाई एसोसिएटमा राखि सहरी विकास विभागको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना ९आरयूडीपी० र नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट ९एनयूजीआईपी० को परामर्शको २५÷२५ करोडको प्याकेज काम इआरएमसी–डिजिकोनलाई दिइएको छ ।

यी दुबै परियोजन विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै अर्को परियोजनाको ६० करोडको परामर्शको कार्य पनि सचिव सिंहको दबाबमा इआरएमसी र डिजिकोनलाई दिइएको छ । सचिव सिंहको कम्पनीसँग एसोसिएट गरी सहरी विकास मन्त्रालयका सबै परामर्शका कार्य इआरएमसीले हत्याएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहका डिजिकोनसहित अरु चारवटा परामर्शदाता कम्पनीहरु आफन्तका नाममा छन् । उनले सहरी विकास मन्त्रालयका ५० लाखभन्दा माथिका परामर्शका कार्य इआरएमसी–डिजिकोनलाई दिने गरेका छन् । ५० लाख भन्दा कमका परामर्शका कार्य सचिव सिंहले आफन्तका नाममा दर्ता गरेका रिक्स, ग्रीट र सिमेका लगायतका कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा उनका कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का नदिने अधिकारीलाई विभागबाटै खेदिएको छ । वरिष्ठ सहसचिव पदम मैनालीलाई मन्त्रालयमै थन्काएर राखिएको छ । अर्का सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ । सचिवका कम्पनीलाई ठेक्का नदिने उच्च अधिकारीलाई खेदिएकाले कनिष्ठ भएर पनि महानिर्देशक भएका प्याकुरेल खुरुखुरु उनका कम्पनीलाई परामर्शका अर्बौंका काम दिन बाध्य छन् । सहरी विकास विभागका आयोजनाका सबै परामर्शका काम इआरएसमी–डिजिकोनले मात्र पाउने र अरु कम्पनीलाई छिर्नै नदिने गरी सेटिङ मिलाइएको छ । सहरी विकास मात्र होइन, इआरएमसीले सेटिङ गरी विद्युत विकास विभागका ५ वटा प्याकेजको परामर्शको काममा समेच चलखेल गरेका छन् ।

बोलपत्रको कागजातमै अनुभवलगायतका प्रावधान राख्न लगाई स्पेसिफिकेशन बनाउने र आफुले बाहेक काम नपाउने गरी पाँचवटै प्याकेजको टेण्डर निकालियो । यसरी निश्चित कम्पनीलाई मात्र टेण्डर दिनेगरी स्पेसिफिकेशन राखिनु सार्वजनिक खरिद ऐननियमकै विपरीत हो । तर विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंहले उनलाई ५ वटै प्याकेजको परामर्शको कार्य दिनेगरी खरिद ऐनकै विपरीत टेण्डर गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागमा एक्लौटी ढंगले परामर्शका काम सेटिङ गरेर लिने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले इआरएमसीलाई भर्खरै ३४ करोडको परामर्शको कार्यको ठेक्का दिएको छ ।

इआरएमसीले परामर्श कार्य सेटिङमा लिने र दुई वर्षमा हुनुपर्ने काम १० वर्षसम्म नसकेपनि उसलाई नै ठेक्का दिने गरिएको छ । उसले परामर्शका काम लिने तर विज्ञको सिभी पेस गरी भर्खर इन्जीनियरिङ पास गरेकाको जनशक्तिलाई तलब नै नदिई परिचालन गर्दै आएको छ । आयोजनाबाट भने विज्ञ इन्जीनियर राखेको भनि मासिक ५ लाखसम्म भुक्तानी लिने गरेको छ । आयोजना प्रमुखसँग मिलेर यस्तो बद्मासी गर्ने इआरएमसीलाई हरेक विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखले परामर्शका कार्य दिने गरेका छन् ।

टेण्डर सूचना प्रकाशित भएदेखि नै विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई अग्रिम घुस दिएर स्पेसिफिकेशन बनाउँदा देखि नै चलखेल गरी इआरएमसीले परामर्शका कार्य लिने गरेको छ । सडक विभागमा पनि उसले यसैगरी सेटिङमै परामर्शका कार्य हत्याउँदै आएको छ ।

गुणस्तरहीन काम गर्ने र भनेको समयमा पनि नगर्ने परामर्शदाताको रुपमा इआरएमसी बद्नाम भएपनि मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई घुस दिएरै नेपालका प्राय सबै परामर्शका कार्य इआरएमसीले कब्जा गरेको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उसले लिएका सबै परामर्शका कामहरुको सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै ठूलो भ्रष्टाचार उजागर हुनेछ । प्रशासनतन्त्रका उच्च अधिकारी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा हुने गरेको अर्बौं भ्रष्टाचारको जालो तोडिने छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले परामर्श क्षेत्रमा इआरएमसी प्रवृत्तिले मच्चाउँदै आएको लुटलाई रोक्न आँट गर्लान् ? साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News