काठमाडौँ, फागुन १६
चौतर्फी विरोधका बाबजुद संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको बुहमतले एमसीसी अनुमोदन भएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरिरहेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन भएको हो । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलापरकार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने सहमतिले सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ ।

आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता, एमसीसीको विरोधमा विगत लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोनकारीहरु प्रहरीमाथि खनिरहेका छन् । प्रहीले आन्दोलनकारीमाथि गोली हान्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आइतबार एमसीसी पारित गरेको हो ।

संसद बैठकमा पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल, भिम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतले चर्को विरोध गरेका थिए । रावल र सुवालले त एमसीसी राष्ट्रघाती नै भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार