बजेट छलफल : सरकारको लापरबाही, सांसदमा अरुची



काठमाडौं, जेठ २९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेटमाथिको छलफलमा सरकारले चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ भने सांसदहरुमा पनि रुची देखा परेको छैन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु नै अनुपस्थित हुने घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् भने छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति पनि न्यून देखिन्छ ।

गत बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सम्बन्धित मन्त्रीलाई कुर्दा कुर्दै करिब ३५ मनिेट ढिलो भएको थियो । बिहीबार र शुक्रबार करिब १५ मिनेट ढिलो भयो । कारण–उही सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित । संसद सचिवालयका अनुसार कुनै दिन आधा घण्टा, कुनै दिन त्यस भन्दा कम कुर्दा समेत मन्त्रीहरु नआउने प्रवृति छ । सम्बपिन्धत मन्त्रीहरु उपस्थित नभए पनि छलफल अगाडि बढाउने गरिएको छ । आफ्नो मन्त्रालयको छलफल भएका बेला समेत मन्त्री देखिँदैनन् । को मन्त्री आए ? को गए ? संसद सचिवालय अनविज्ञ हुन्छ । किनभने मन्त्रीले संसदमा हाजिर गर्नुपर्दैन ।

बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु नै अनुपस्थित हुने घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् भने छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति पनि न्यून देखिन्छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले निरन्तर मन्त्रीको उपस्थितिबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । एमाले सांसद विमला विकले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारले चरम लापरबाही गरेको बताउँछिन् ।

‘सभामुखज्यु आउनुभन्दा ५ मिनेट घण्टी बज्नुपर्ने झण्डै २५ मिनेट घण्टी बज्यो । घडी बिग्रियो कि भन्ने पनि लाग्यो । यसो बुझ्दा सम्बन्धित मन्त्री ज्युहरु नआएर पो रहेछ’ सांसद विकले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तै हो संसदको गरिमा ?’ बुधबार उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

कार्यसूची अनुसार वजेटको मन्त्रालयतगत छलफल सुरु हुँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रीहरु नआएको भन्दै उनले थप आक्रोश पोख्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा छलफल भैरहँदा सांसदहरुले मन्त्रालयको बजेटको बारेमा छलफल गरिरहँदा मन्त्रीहरु आउनु पर्दैन ?’ संसदप्रति मन्त्रीहरु उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सभामुखलाई बजेटको मन्त्रालयतगत छलफलमा उपस्थित हुन सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्न पटक–पटक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेकी छन् ।

एमालेकै अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि सरकारलाई संसदीय गरिमाको ख्याल गर्न आग्रह गर्छन । भन्छन्, ‘संसद्को गरिमा घटाउने काम नगर्न निर्देशन गर्न अनुरोध गर्छु ।’

बजेटमाथिको छलफलमा सरकारको लापरबाही मात्रै देखा परेको छैन् सांसदहरुको सक्रिय सहभागिता पनि देखिएको छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा गत शुक्रबार एकै दिन ७९ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको संसद सचिवालयले दिएको छ । बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको दिन १७ गते ३९, १८ गते ५४, १९ गते ५० र २० गते ७९ जना सांसद उनुपस्थित भएका थिए । यसले बजेटमाथिको छलफलका सांसदहरुको चासो कस्तो छ ? भन्ने देखाउँछ । अर्कोतर्फ संसदमा हाजीर गरेर निस्कने सांसदको संख्या पनि उस्तै हुन्छ ।

स्वमं सांसदहरु र संसदीय मामलाका जानकारहरु विनियोजित विधेयकमाथि सांसदहरुको जिज्ञासा, सुझाव, छलफल र चासो कम देखिको कारण सांसदले बोलेकै आधारमा बजेटमा कुनै चीज परिवर्तन नहुने अभ्यास रहेको बताउँछन् ।

‘जति कुरा उठाएपनि अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यका प्रावधानहरु कहीँ कतै परिवर्तन हुँदैन । यसकार्ण यो छलफलको औचित्यमाथि समेत प्रश्न छ । हामी सांसद त उही टेबुल ठोन्न न यहाँ आएका हौं’ शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद ्ंगमति शाहीले भनिन् । बजेट बनाउनुअघि छलफल नहुने, बजेट पेश भएपछि छलफल हुने र भएको छलफलमा व्यक्त बिचारको सुनुवाई नहुने परिपार्टीले संसदको छलफललाई निरर्थक तुल्याइरहेको उनको भनाई छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ आफ्ना नेताले बोल्ने वा अरु कुनै विशेष कारण बाहेक बैठकमा सांसदहरुको संख्या कम हुनुलाई संसारभरकै चलन भन्छन् । धेरै सांसदको उपस्थिति उत्तम हुने भए पनि बेलायतमा समेत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुको न्युन उपस्थिति रहेको गरेको उनी बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे धेरै नकारात्मक हुन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा जति जनाले बोलेका छन् त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’

तर, बजेटमाथिको छलफलमा सुरु भएदेखिनै अरुची देखिएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले बताउँछन् ।

संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेको नेम्वाङ भने बजेटमाथिको छलफलमा सरकार नै उदासिन रहेको टिप्पणी गर्छन । ‘सभामुखले रुलिङ गरेर मन्त्री बोलाउनुपर्ने अवस्थाले सांसदहरुले उठाएको मागप्रति सरकार उदासिन देखिन्छ ।’

बजेटमाथिको छलफलको अलावा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसा र फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

सरकारले केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । दुबै विधेयकमाथि बिचारगरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समितिले बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर संसदीय समितिमा पठाएको हो ।

शुक्रबार सरकारले सदनमा दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जसलाई सांसदहरुले सर्वसम्मतिले पारित गरे । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि विधेयक पठाइएसँगै सांसदहरुले अब संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।

ति संशेधन प्रस्तावहरुमाथि समेत संसदीय समितिमा नै छलफल हुनेछ । संसदीय समितिले दफावार छलफल सकाएर विधेयक पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनसहितको विधेयक हाउसले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि दुबै सदनले गरेको संशोधन दुबै सदनले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि दुबै विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News