अध्यादेश अध्ययनतिर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले चाहे ‘सजिलै फिर्ता’

काठमाडौं, मंसिर २८
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदै छ ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययनपछि केही निर्णय होला’, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता आचार्यले भने । वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिसँग जोडेर कुनै निर्णयको अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्दा सहज हुने सुझाउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउँला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो ।’

कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत भएको भन्दै उनले अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए । राजधानी दैनिकबाट