काठमाडौं, जेठ ११ । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

२०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्युका जिल्ला र उच्च अदालतबाट मुख्य योजनाकारका रुपमा ठहरिएर जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीलाई सर्वोच्चले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

अदालतबाट सफाई नपाएपछि पूर्वसांसद समेत रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय मिनाहाका लागि माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पुर्याइएको छ ।

हाल चौधरीकी पत्नीमसेत रहेकी रन्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीसमेत रहेकी छन् । उनी पनि श्रीमानको रिहाईको सर्तअनुसार नै गठबन्धनमा सामेल भएर मन्त्री बनेको चर्चा छ ।

रेशमलाई माफी दिएर सरकारलाई थप टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफलमा रहेको बुझिएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमलाई सजाय माफी दिन लागिएको छ ।