काठमाडौं, असार १३ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न लाग्दा विपक्षी दलहरू एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिने विषय नहटाएर हुबहु बजेट पास गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए ।

उनीहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नहटाइने विषयमा अर्थमन्त्री सहमत भएको बताउँदै त्यो विषयलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर लैजानुपर्ने अन्यथा विनियोजन विधेयक हुबहु पास गरेर जान नसकिने प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।

प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सत्ता पक्ष दलको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नराख्ने विषयमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भइसककाले विनियोजन विधेयकलाई पास गरेर जान आग्रह गरे ।

सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले र रास्वपा सांसदले उठाएका विषय विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेर अघि बढाउन १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: १३ असार २०८०, बुधबार