काठमाडौं, असोज १९ । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

जसले गर्दा स्थानीय तहमा अहिले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा रोकिएका छन् । मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि चेतावनी दिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारीले सांकेतिक रुपमा मात्रै सेवा प्रभावित गराएका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेको र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएको बताए ।

स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारको दरबन्दी छ ।

प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८०, शुक्रबार