काठमाडौँ, वैशाख २१

सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालमा जग्गा मिचिएको वा नमिचिएकोबारे दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ ।

पार्क भिलेज वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट प्रालिको भवनहरू फेवालात किनारभित्र पर्ने वा नपर्ने जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले रिसोर्टका व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई उक्त रिसोर्टको निर्माण गर्दा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका हो ।

आदेशमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एक–एक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक–एक प्रति जाँचबुझको प्रति बुझाउन भनिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण हुने गरी सो रिसोर्ट बनाइएको हुँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । रासस