पराइको होइन, आफन्तकै निसानामा ओली सरकार



अर्जुन ज्ञवाली मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर, चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ । आक्रमण पराइको होइन, आफन्तकै आक्रमण छ । प्रतिपक्षले गर्ने काम पक्षले नै गरेको हुँदा प्रतिपक्षलाई निकै फाइदा भएको छ ।

विकास भन्ने कुरा छूः मन्तरकी बाचा चुड्कीमा हुने कुरा होइन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ । ठूलो नदीमा रातारात पक्की पुल बन्दैन, पक्की बांध बन्दैन, छ लेन सडक बन्दैन र रातारात रासायनिक मल कारखाना बन्दैन भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा छ । यो कुरा तत्काल गर्न सकिन्छ र यो कुरा दीर्घकालमा योजनाबद्ध रुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्झकी जनता बुझ्दछ ।

संसारमा हतप्रभ हुंदै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिष्टको दुई तिहाई मतको सरकार बनिरहंदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्युनिष्ट विरोधीहरुको टाउको दुखेको हो । तिनीहरुको टाउको दुखिरहे पनि नेपाली जनताले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बनाएर देखाइदिए । यहां जनमत कम्युनिष्टतिर हुने सत्ता चांहि कम्युनिष्ट इतरको हुने स्थिति धेरै वर्ष रह्यो । यस स्थितिले देशलाई उभो लाग्न दिएन । अब यसरी भएन भनेर जनताले सार्थक हस्तक्षेप गरे । सार्थक हस्तक्षेप भनेको कम्युनिष्टको बाकसमा भोट बर्षाइ दिए । जसले गर्दा कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । अनि स्वभाविक रुपमा कम्युनिष्ट सरकारसित जनताका थुप्रै अपेक्षा भए ।

जनता भोलाभाला हुन्छ र बुझ्झकी पनि हुन्छ । समयमा ऊ सही निसाफ गर्छ । विकास भन्ने कुरा छूः मन्तरकी बाचा चुड्कीमा हुने कुरा होइन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ । ठूलो नदीमा रातारात पक्की पुल बन्दैन, पक्की बांध बन्दैन, छ लेन सडक बन्दैन र रातारात रासायनिक मल कारखाना बन्दैन भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा छ । यो कुरा तत्काल गर्न सकिन्छ र यो कुरा दीर्घकालमा योजनाबद्ध रुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्झकी जनता बुझ्दछ । तत्काल गर्न सकिने कामको ‘टेलर’ मात्र देखाइदिन सकेका खण्डमा पूरा सिनेमा हेर्ने धैर्य जनता गर्दछ ।

तत्काल गर्न सकिने भनेर जनताले बुझ्ने कुरा एउटा छ । त्यो हो– भ्रष्टाचार नियन्त्रण । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न सकिन्छ । यो काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने काम हो । यो भएका खण्डमा अरु काम क्रमशः हुन्छ भन्ने कुराको जनविश्वास निर्माण हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको जड कर्मचारीतन्त्र हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ । यसभित्र इमान भन्ने कुरा थिचिएको छ । कर्मचारी विशेष इमानदार हुन सक्छ तर भ्रष्टहरुको जमातमा ऊ थिचिएको छ । कर्मचारी भनेको घुस खाने जात हो, घुस नखाइकिन ऊ काम गर्दैन भन्ने समझ जनधारणामा छ । कर्मचारी भएर घुस नखाने र नकमाउने कर्मचारीलाई नामर्द भनिन्छ । अलि पहिल्यैको कुरा हो–‘दूरदराजमा खास गरिकन मधेसमा सरकारी कार्यालयमा कुनै काम कुराको लागि दरखास्त दिनुपर्यो भने दर्तामै दरखास्तको साथमा दुई चार रुपैयाँ राखेर दिनुपथ्र्यो । कुनै कर्मचारीले त्यो रुपैयाँ नलिइकन दर्ता गरिदियो भने दरखास्तवालालाई पीर पथ्र्यो । यसले पैसा लिएन मेरो काम नहुने भयो भनेर पीर पथ्र्यो ।’ यो कुरा कुनै कल्पित कुरा होइन, पाका पुरानालाई सोधे हो रहेछ भन्ने हुन्छ । अहिले पैसा सस्तिएको हुनाले दरखास्त दर्ता गर्दै त त्यस्तो हुंदैन तर प्रकारान्तरले बजार भाउ अनुसार अहिले पनि यही भइरहेको छ ।

यस्तै दुखै दुख, कष्टै कष्ट, अभावै अभाव, भाडभैलोबाट आजित भएर अब गर्छ भने कम्युनिष्टले गर्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले भारी मत दिएर कम्युनिष्टको सरकार बनाएका हुन् । यो मत दिनेमा कर्मचारी पनि छन् । कम्युनिष्ट इतरको सरकार बन्दा कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षधरता देखाउने कर्मचारीले भारी मत दिएका हुन् । अरुले पनि यसपाली कम्युनिष्टलाई हेरांै भनेर दिए । तर, विडम्बना १ तिनै कर्मचारीले कम्युनिष्ट सरकार बन्दाका दिनदेखि असहयोग गर्ने काम गरे ।

नेपथ्यमा हंसिया हथौडाकै ब्यानर राखेर टे«ड युनियनमा वर्चस्व पनि बनाए । विडम्बना १ त्यसै ट्रेड युनियनद्वारा सरकारलाई प्रहार भएको छ । ट्रेड युनियनका नेतालाई, तिनका आसेपासेलाई मालदार अड्डामा नियुक्ति चाहियो, सरुवा चाहियो, बढुवा चाहियो । अड्को थापेका छन् । दूरदराजमा काम गर्न नजाने । जनप्रतिनिधिको अधीनमा काम गर्न नचाहने । जनप्रतिनिधिको अधीनमा काम गर्दा भोरजुवा गर्न पाइदैन, त्यसो भएर नजाने । आजित भएर सरकारले अध्यादेश मार्फत यिनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समायोजन गर्न लागेको छ । त्यसको पनि यिनीहरुले विरोध गरेका छन् । आन्दोलनको धम्की छ, यसभित्र अरु केही छैन, अतिरिक्त आम्दानीको मोह छ ।

आफ्नो समयमा बुटवल आउंदा मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले एउटा कार्यक्रममा प्रहरी अधिकृतहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘तपाईहरु अतिरिक्त आम्दानीको अपेक्षा नगरेर सरकारले दिएको दानापानीमा सेवा दिनुहोस्, यति मात्रले पनि ठूलो सुधार हुनेछ ।’ यस भनाइको अर्थ छ । बुझ्नेलाई काफी छ । सरकारको जागिरमा बसेका कर्मचारीले सरकारले अराए खटाए अनुसार जनताको काम गर्नुपर्छ । यसै सर्तमा तिनको नियुक्ति भएको हो । तर जे भइरहेको छ कर्मचारीको आचार संहिता विपरीत भएको छ । यसको मुख्य कारण अतिरिक्त लाभ नै हो ।

भ्रष्टाचारको जड कर्मचारीतन्त्र हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ । यसभित्र इमान भन्ने कुरा थिचिएको छ । कर्मचारी विशेष इमानदार हुन सक्छ तर भ्रष्टहरुको जमातमा ऊ थिचिएको छ । कर्मचारी भनेको घुस खाने जात हो, घुस नखाइकिन ऊ काम गर्दैन भन्ने समझ जनधारणामा छ । कर्मचारी भएर घुस नखाने र नकमाउने कर्मचारीलाई नामर्द भनिन्छ ।

तलदेखि माथिसम्म, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग गरेका छन् । राज्य चलाउने राजनीतिले हो । राज्य चलाउने राजनीतिले अथवा त्यसको सरकारले कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी राखेर जस्तो सुकै कठोर निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्र र जनताको विरुद्ध हुन्छ भने कर्मचारी हक र हितको आवरणमा अतिरिक्त लाभको एजेण्डा बोकेर अड्ङ्गा हाल्ने कर्मचारीका टे«ड युनियनलाई खारेज गर्नेसम्मको साहस सरकारले गर्नुपर्दछ । एकातिर कर्मचारीहरु अध्यादेशद्वारा व्यवस्थित समायोजनलाई इन्कार गरिरहेका छन्, अर्कोतिर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कर्मचारीको अध्यादेशलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको छ । यो रणनीतिक संयोजन बडो मिलाएर गरिएको छ ।

इच्छाशक्ति मात्र हुनुपर्दछ, भइरहेको नियम कानून अनुसार मौजदा मेशिनरीबाट भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । काम सजिलो छ । एउटा विवरण फाराम बनाउने । त्यसमा सबै कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्तिको विवरण भर्न लगाउने । अनि त्यसैमा सम्पत्ति कसरी कमिएको हो आयस्रोत खोल्न लगाउने । त्यसपछि स्रोत वैध अवैध, सम्भव असम्भव छानविन गर्ने । त्यसपछि अवैध र असम्भव स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रका नाममा नामसारी गर्ने । यो कुरा राजनीति गर्ने नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, किसान, मजदुर सबैमा लागू गर्ने ।

छानविनको काम सम्बन्धित तालुक अड्डा गाउंपालिका-नगरपालिकाले गर्ने । अनुगमन अख्तियार, सर्तकता केन्द्र जस्ता नियामक निकायले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर गर्ने । यो काम सम्बन्धित वडाबाटै सुरु हुने हुंदा लप्पन छप्पन गर्ने ठाउं हुंदैन । वैध स्रोत निश्चित भई ठहरिएको शुद्ध सम्पत्तिको मात्र सरकारले तिरोभरो दैदस्तुर लिई सदर गरिदिने । यसो भएपछि सदर सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक सम्पत्ति हुन्छ । बदर सम्पत्ति राज्यको हुन्छ ।

यो महान् काम हुन्छ । यस कामबाट जनताको अपेक्षाको काम शुरु भयो भन्ने ‘टेलर’ देखिन थाल्छ । अरु काम योजनाबद्ध रुपमा अलिकति छलाङ् हान्दै गर्दै जांदा पूरै सिनेमा हेर्ने धैर्य जनताले गर्दछ । कुर्सीमा पुगेका नेतालाई कर्मचारीसित मिलेर अकुत सम्पत्ति कमाए भन्ने आरोप छ । यो काम गर्न थालियो भने कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरु जो अहिले टिप्पणीमा छन्, तिनको पनि कलंक मेटिन्छ । त्यस्तै कतिपय व्यापारीलाई राजस्व छलेर, कालो बजार गरेर, जनतालाई ठगेर अकुत सम्पत्ति कमाए भन्ने कलंक छ । यसबाट यस्ता कतिपय उद्योगी व्यापारीको कलंक पनि मेटिन्छ । त्यस्तै किसान, मजदुर, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, डाक्टर, ठेकेदार जोसुकै नागरिक यस प्रशोधनभित्र परेपछि निष्कलङ्कित हुन्छ र प्रतिष्ठित हुन्छ । वास्तवमा यो काम समृद्धिका लागि ट्रयाक खोल्ने काम हुन सक्छ ।

यसमा सरकारको दृढताको आवश्यकता छ । सर्वप्रथम जनताको मत लिएर गएका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीति पार्टीका पदाधिकारी मनसा, बाचा,कर्मणा तयार हुनपर्दछ । त्यसपछि मन्त्रीको परिषदले त्यस्तो विवरण फारामलाई पास गरी लागू गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । अनि पछि मन्त्रीहरु र सांसदहरुले सर्वप्रथम आफ्नो वडामा गएर आफैलाई उदाहरण बनाई अभियानको रुपमा लागू गर्नुपर्छ । यसो गरेका खण्डमा जनताको साथ रहिरहन्छ । सम्पत्ति सदर, बदर र जफतको यो फर्मूला वास्तवमा समाजवादतिर जाने शुभ साइत हुन सक्छ ।

यसबाट एउटा वातावरण तयार हुन्छ अगाडि बढ्ने । नयां वातावरणमा सडक, विद्यालय, अस्पताल, नहर, उत्पादनका विभिन्न कारखाना बन्न थाल्दछन् । त्यस्ता विभिन्न निर्माणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणको सिफारिसमा लाइसेन्स लिएर ठेकेदार आएको हुन्छ । उसलाई पहिल्यै झै निर्णय दिने, अनुमति दिलाउने नाइके, दाइ नाके, भाइ नाकेहरुलाई भेटी बुझाउनु पर्दैन । ठेकेदार स्वयंले बढी कमाउनु पर्दैन । विधि बाहिरको बढी रकम जफत हुने रकम हो । चेक जांच गर्ने इन्जिनियरलाई पनि भेटी चढाउनु पर्दैन । इन्जिनियर पनि बढी आम्दानीको लागि कसुरदार बन्न सक्छ । सडक राम्रो बन्छ, धेरै वर्ष टिकाउ हुन्छ । धेरै समयसम्म मुलुकको भार बोक्न सक्छ ।

यही छन्दमा मल कारखाना, कपडा कारखाना, सिमेन्ट कारखानाहरु बन्छन् । विद्यालय चल्छन्, विद्यालयमा शिक्षकले कक्षामा नपढाएर विद्यार्थीलाई ट्युनमा बोलाएर भ्रष्टाचार गर्दैन । अस्पताल चल्छन् । डाक्टरले अस्पतालमा विरामी नजांचेर क्लिनिकमा बोलाउदैन । अतिरिक्त लाभको कारोबार सबैको बन्द भएको हुन्छ । कसैले ढाटेर, छलेर बढी कमाएको हुन्छ, त्यसबाट समाजमा दण्ड होइन मान कमाएको हुन्छ र पो अरु कसैलाई कमाउन परेको हुन्छ । जब सबैले अतिरिक्त कमाइ गर्न पाउँदैन र अतिरिक्त सम्मान ओगट्न पाउँदैन भने कसैलाई पनि अतिरिक्त कमाइको दरकार पर्र्दैन । विशेष कुरा– कम्युनिष्ट सरकार भएको हुनाले जुनसुकै काम कछुवा गतिमा होइन, खरायोको गतिमा हुनुपर्दछ । किन भने, अरु सरकारभन्दा फरक त देखाउनु पर्यो नि !

तब, मौसम साफ हुंदै जान्छ । लोभानी पापानी घट्दै जान्छ । अपराध घट्दै जान्छ । अमनचयन कायम हुंदै जान्छ । जनता जनार्दनलाई आफूले राम्रो ठाउंमा भोट हालिएछ भन्ने न्यानो अनुभूति हुन्छ । सरकारका कर्मचारीहरुले जस्ता माग राखेर असहयोग गरेका छन् र आन्दोलनको धम्की दिएका छन्, त्यसको मक्सद घुमीफिरी प्रकारान्तरले अतिरिक्त लाभसितै गांसिएको छ । संविधानले समाजवादमा जाने लक्ष्य बनाएको छ भने अतिरिक्त लाभ किन चाहियो रु समाजवाद भनेको योग्यता अनुसार काम, आवश्यकता अनुसारको माम हो ।

आवश्यकता भनेको न्यूनतम आवश्यकता । भनेपछि कर्मचारीको मालदार अड्डाको हठ कदापि वाञ्छनीय छैन । निजामती कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । जनताका मन्त्रीले जनताका लागि कल्याणकारी योजना बनाउने, त्यस योजनालाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो । यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थायी सरकारका कर्मचारी कतिपय सवालमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ । तिनले जनतालाई सर्वोपरी राखेर संवेदनशील हुनुपर्छ । अहिले त्यस्तो संवेदनशीलता पाइएन । अहिले देखिएको हठ आत्मघाती पनि हुनसक्छ । सरकारलाई बाध्यतावश कठोर निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिलेको सरकार कठोर निर्णय गर्ने क्षमता राख्दछ पनि ।

मौजदा मेशिनरीबाट भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । काम सजिलो छ । एउटा विवरण फाराम बनाउने । त्यसमा सबै कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्तिको विवरण भर्न लगाउने । अनि त्यसैमा सम्पत्ति कसरी कमिएको हो आयस्रोत खोल्न लगाउने । त्यसपछि स्रोत वैध अवैध, सम्भव असम्भव छानविन गर्ने । त्यसपछि अवैध र असम्भव स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रका नाममा नामसारी गर्ने । यो कुरा राजनीति गर्ने नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, किसान, मजदुर सबैमा लागू गर्ने ।

नेपालका कर्मचारीहरुको जीवनस्तर सामान्य किसान, मजदुर, शिक्षक, साधारण व्यापारीको भन्दा तुलनामा अच्छाखासा छ । एउटा सामान्य लेखामा काम गर्ने कतिपय खरदार सुब्बाका काठमाडौंमा महल छन् । राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारीको जीवनस्तर कहां हो कहां माथि छ । तिनका छोराछोरी महंगा महंगा बोर्डिङ्ग स्कुलहरुमा पढ्छन् । नीतिगत निर्णयमा बसेर विपुल धनराशि कुम्ल्याउने उच्चस्तरका कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् । जागिरपछि विदेशमा बस्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । सामान्य भन्दा सामान्य कर्मचारीको जीवनस्तर सर्वधारणको भन्दा माथि नै छ । यस्तो फरक पनले गर्दा जनता जनार्दनको कर्मचारीमाथि इतिकन पनि सहानुभूति छैन ।
निजामती कर्मचारीहरु सरकारका आफन्त हुन् । सैद्धान्तिक रुपमा आफन्त हुंदै हुन्, अहिले प्राविधिक रुपमा आफन्त छन् । आफन्तको आफन्तलाई चुनौती कत्ति मिलेको छैन । यो चुनौती कुनै पनि मानेमा शोभनीय छैन । यसको फल अनिष्ट बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ चुनौतीलाई छोडेर समझदारीमा आई समृद्धिको ट्रयाक खोल्नु नै कर्मचारी र देशका लागि श्रेयस्कर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News