दुई दिनमा चार न्यायाधीशको सरुवा प्रधानन्यायाधीशको ‘एक्सन’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायिक विचलनविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। सर्वोच्च आएको एक हप्तामै न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएका उजुरी परेका न्यायाधीशहरुलाई धमाधम सरुवा गर्दै उनले आक्रमक ‘एक्सन’ थालेका हुन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक हुने’ बताएका राणाले सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रसमेत निर्माण गरेका छन्। राणाको सुरुवाती कारबाहीमा चार जिल्ला न्यायाधीश परेका छन्।

जिल्ला अदालत ललितपुरमा कार्यरत विश्वमंगल आत्रेयलाई ठगी मुद्दा लगायत अन्यमा न्याय सम्पादनमा विचलन आएको भन्दै बुधबार न्याय परिषद्‌मा हाजिर गराएका थिए। उनीसँगै अम्बिका निरौलासमेत परिषद् काजमा तानिएका थिए। निरौलालाई नवलपुर (नवलपरासी सुस्तापूर्व) सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै, रसुवामा कार्यरत न्यायाधीश महेन्द्र कार्कीलाई ललितपुर सरुवा गरिएको छ भने नवलपुरमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश पूर्णप्रसाद बास्तोलालाई रसुवा पठाइएको छ।

लामो समयदेखि न्याय परिषद्‌मा उजुरीमाथि छानबिन हुने गरेको थिएन। तर राणाले आफू आएलगत्तै न्यायाधीशहरुलाई सरुवा गर्ने क्रम थालेका हुन्। बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका राणाको कारबाही अभियान कति समय जाला? त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सर्वोच्चको नेतृत्व आर्थिक चलखेल र गम्भीर न्यायिक विचलनमा परेको आरोप लागेको बेलामा राणा आक्रामक देखिन्छन्।

न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले हरेक दुई वर्षमा न्यायाधीशको सरुवा गर्ने भए पनि काम कारबाहीमा विचलन देखिएमा कारबाही स्वरुप सरुवा वा काजमा अन्यत्र पठाउने गरिन्छ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत आत्रेयलाई भिएलएनको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको आरोप लागेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशपछि सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर उनलाई हाल परिषद्‌मा काजमा तानिएको हो।

अन्य २० न्यायाधीश सूचीमा
विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत २० न्यायाधीशहरुलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी न्याय परिषद्‌को सूक्ष्म निगरानी समितिले गरेको छ। न्याय परिषद्‌मा परेको उजुरीका आधारमा उनीहरुको पहिलो सूची निर्माण भएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतदेखि देशभरका अदालतका न्यायाधीशको उजुरीमध्येबाट उनीहरुको नाम छनोट भएको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि उजुरी खोल्दै
न्याय परिषद्‌ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि उजुरीको पोको खोल्न लागेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बारेमा वर्षौंदेखि परेको उजुरी फर्स्यौट नभएकाले सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले पहिलो चरणमा अध्ययन गरेर परिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

विभिन्न उच्च अदालत र त्यस अन्तर्गतका इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशमाथिका उजुरीमा पहिलो चरणको अध्ययनपछि निगरानी संयन्त्र स्थलगत अध्ययनमै जाने तयारीमा छ। न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा रहेको समितिले दृश्य र अदृश्य दुवै रुपमा निगरानी गर्ने तयारी गरेको हो।

मधेसका जिल्लामा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बारेमा धेरै उजुरी र गुनासो परिषद्‌मा परेकाले पहिला उक्त क्षेत्रबाट सुरु गर्ने तयारी परिषद्‌ले गरेको छ।