म्यानपावरको धरौटी तीन तहमा : दुई, तीन र छ करोड,

काठमाडौं माघ २९

संसदीय समितिले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन वर्गमा विभाजन हुनेगरी धरौटी तोक्न उपयुक्त हुने सहमति गरेको छ । यसअघिश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई दुई वर्गमा विभाजन हुनेगरी धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी ६ करोडसम्म तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोमबार बसेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी रकम तोेकेर पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले असहमति जनाएका छन् ।
समितिको सोमबारको निर्णय अनुसार वार्षिक तीन हजार जना भन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था सिफारिश गरेको हो ।

केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक २०७५ मार्फत संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ५ हजारभन्दा बढी पठाउने म्यानपावर कम्पनीको २ करोड नगद धरौटी र ४ बैक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरलाई एक करोड बैक ग्यारेन्टी र २ करोड धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । हाल म्यानपावर कम्पनी ईजाजतका लागि नगदै ३० लाख वा धरौटी सात लाख रुपैयाँ र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री विष्टले वार्षिक सय भन्दातल पठाउनेको म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नगर्ने ,एकघरको एकभन्दा बढी म्यानपावर सञ्चालन गर्न नदिने, पाँच हजार कामदार पठाउने सिलिङलाई दुई हजारमा झार्ने, दुइ हजार कामदार पठाउने म्यानपावरलाई ५० लाख नगद १ करोड ५० लाख बैक ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने माग म्यानपावर व्यवसायीले आफुसँग राखेको भन्दै व्यवसायीले सहमति जनाएको भन्दा घटेर धरौटी राख्न नहुने बताएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतले आफुलाई एउटा सिलिङ दिएर धरौटी रकम व्यवस्था गर्न सहमति दिएको भन्दै मन्त्री विष्टले त्यस विपरित गएर आफुले सहमति जनाउन नसक्ने बताए । उनले भने, हामी ठूला पुजिपतिका साँसद हौ भन्नुहुन्छ भने केही छैन तपाईहरु निर्णय गर्नुस । मन्त्री विष्टले व्यवसायीले धेरै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधान गर्न कठोर व्यवस्थाको माग गरेका थिए ।

मन्त्री विष्टले थोरै कामदार पठाउनेबाट नै धेरै ठगी भएको दावी गरे । उनले भने ‘वार्षिक एक सय भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायी बाटोमा पासपोर्ट संकलन गरेर अर्कोलाई दिने रकम झ्वाम पार्ने रहेछ, तह–तह हुँदै १३ स्टेपसम्म ठगी हुँदो रहेछ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायत व्यवसायीहरुले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने विषयमा मन्त्री विष्टले प्रजातान्त्रिक मुन्य मान्यता विपरित गई आफ्ना कुरा नसुनेको गुनासो गर्दै आएका थिए । समिति बैठकमा मन्त्री विष्टले आफुले दैनिक जसो व्यवसायीका कुरा सुनेको दावी गरे ।

यस्तै समितिले वार्षिक एक सय जना पनि कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को वर्ष पनि एक सय जना कामदार पठाउन नसके उक्त म्यानपावर खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेपनि निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै एका सगोलका परिवारका सदस्यको नाममा एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै हाल एका सगोलका व्यक्तिको नाममा म्यानपावर कम्पनी भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

समितिले यो विधेयक मंगलबार (आज)बस्ने संसदमा पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । संसोधन विधेयकमा धरौटी बृद्धिसहित ठगी सम्वन्धि उजुरी, मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्विकृति आदिबारे नयाँ प्राबधान समेटिएको छ । त्यसमा नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली स्नेही, लक्ष्मी परियार र संघीय समाजवादीका सांसद प्रमोद यादवले संसोधन पेश गरेका छन् ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौैटी रकम बृद्धि गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी तयारी गलत भएको बताएको छ । तीन तहमा धरौटी बृद्धि गर्ने कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्णयप्रति ध्यानकर्षण गराउँदा संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले धरौटी बृद्धि गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताए ।

यस विषयमा पटक–पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराए पनि ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई ध्यान नदिइएको संघको आरोप छ । खाडीका ६ वटा मुलुक तथा मलेसियालाई केन्द्रीत गरी सरकारले ल्याएको ‘फ्रि भीषा’, ‘फ्रि टिकट’को निर्णय अन्तर्गत रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको र कामदारबाट दश हजार सेवा शुल्क लिएका छन् । यो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै संघले एकपक्षीय रुपमा धरौटी रकम बृद्धि गरिएको आरोप लगाएको छ ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले खाडी र मलेसियामा कामदार पठाउने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक सरह नेपाली व्यवसायीलाई लागू हुनेगरी नियम कानून बन्नु पर्ने बताए । खाडीका ६ मुलुक तथा मलेसियामा हाल विभिन्न १५ मुलुकका कामदार गइरहेको र संघले ती मुलुकका अभ्यास अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गरौं भनी मन्त्रालय र मन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेको जनाएको छ ।

संघको सुझावलाई सरकारले ध्यान नदिएकोले बढाइएको धरौटी राखेर व्यवसायीहरुले चाहेर पनि दश हजारमा कामदार उडाउन नसक्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘व्यवसायीले व्यवसाय गर्नै नसक्ने सेवा शुल्क तोक्ने, त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने ‘ईम्ल्पाई पेमेन्ट मोडेल’ नीतिको अवस्थामा धरौटी बृद्धिको औचित्य के ? अध्यक्ष गुरुङले प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘कामदारबाट १० हजार लिएको सरकारले बढाएको धरौटी राखेर पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन, धरौटी बृद्धिले वैदेशिक रोजगार थप अपारदर्शी बन्दै जाने खतरा छ, त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ती गरे बापत नेपालका व्यवसायीलाई सेवा शुल्क नदिएको खण्डकमा दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाबाट कामदार पठाउने रिक्रुटिङ एजेन्सीले लिएको सेवा शुल्कलाई आधार मानेर सेवा शुल्क परिमार्जन भएको खण्डमा बृद्धि गरिएको धरौटी राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्न सक्ने अन्यथा सेवा शुल्क बृद्धि नगरी धरौटी रकम मात्र बृद्धि गरेर यो क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित हुँदैन ।’

सरकारले बढाएको धरौटी व्यवसायीले ६ महिनाको अवधिमा राख्ने भनेको उनले जानकारी गराए । ‘त्यो अवधिमा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने ‘अन्यथा व्यवसायीले बढेको धरौटी राखेर व्यवसायी व्यवसाय गर्न तयार हुने छैनन् ।’