ओली सरकारको एक वर्ष: आशालाग्दा योजना, संविधान कार्यान्वयनमा सफलता


 


काठमाडौं, फागुन २

संविधानले जुन मर्मका साथ स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको व्यवस्था गर्यो, त्यो अनुसार नै संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या संघीयतालाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ?

३ फागुन ०७४ मा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । धेरै विषयमा आलोचित सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम पनि गरेको छ ।

अपराध, हत्याहिंसाको विषयले सरकार वर्षभरी नै रुमलिएर बस्नुपर्यो । वर्षभरीमा गरिएको प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नेतर्फ सरकार जहिले पनि तल्लिन नै रह्यो । सरकारले आफ्नो केही योजनाहरुलाई भने आशाको किरण छर्नेगरी प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले पुराना बेथिति भत्काउँदै केही नवीन कामको शुरुवात गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनेदेखि साना किसानको ऋण मिनाहसम्मका काम सरकारले गरेको छ ।

किसानको एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह

साना किसानको साँवा र ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह भएको छ । साझा सहकारीमार्फत करिब सात सय किसान परिवारले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिनेगरी मिनाह गरेको हो ।

कानून निर्माण र संशोधन

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएकासहित १ सय ६५ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । अहिले संसदमा ५६ विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक सय नौ कानुन संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । आगामी २१ फागुनभित्र संविधानसँग बाझिने सबै कानुन फेर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

आर्थिक सूचांक उत्साहजनक

गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनासँग यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनालाई तुलना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको तथा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको संसद्लाई जानकारी दिएका छन् ।

यही अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको उनको दाबी छ । वैदेशिक सहायता १६२ दशमलव ७२ प्रतिशले वृद्धि भएको तथा अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप १७ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको र बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको जानकारी उनले बताए । तर, उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक सरकारी तथ्यांकसँगै पनि बाझिएकाले प्रश्न कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन

सबै नेपालीको रोजगारीको मौलिक हक स्थापित गर्ने ऐन पास भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक चरणमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको संख्या दर्ता गरी रोजगारी वा भत्तामध्ये एक उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारीको सम्भावना अध्ययनका लागि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रकृया शुरु भएको छ । अभियान बुधबारबाट शुरु भएको छ ।

प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०७५, बिहिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्