कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको काम ठप्प बनाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी ट्रेड युनियनले अतिरिक्त समय काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता कटौती भएपछि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । सरकारले अदालतमा कार्यरत सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि काट्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेपश्चात् पनि लामो समयदेखि कर्मचारी अतिरित्त काम गर्न बाध्य हुनुपरेको अदालतका कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले २०७५ श्रावण महिनादेखि अतिरिक्त काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नभएकाले कर्मचारीले विरोधको कार्यक्रम गर्न लागेको ट्रेड युनियन कर्मचारी संघका सचिव हरि भट्टराईले बताए ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत अदालतका कर्मचारीलाई केही वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो । सोही कारण उनीहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए । त्यस्तो भत्ता कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरेको आधारमा तय गरिन्थ्यो । त्यस्तो भत्ता तलबको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको कमीले गर्दा समयमा फैसला तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले अदालतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि इजलास अधिकृत ९ बजे कार्यालयमा उपस्थित भई पैmसला तयार गर्ने कार्यसमेत गर्ने गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत, सातवटा उच्च अदालत र त्यसका इजलास, ७५ जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायतमा गरी झन्डै ५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गरे पनि प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको अदालतका एक शाखा अधिकृत कर्मचारीले बताए ।

न्यायाधीश नियुक्ति नसच्याए आन्दोलन

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा भएको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कर्मचारी युनियनले असक्षम, अयोग्य र जुनियरलाई गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत माग राखेका छन् । न्यायपरिषद्ले हालै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा २३ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका सबैले नियुक्ति पाई कामसमेत सम्हालिसकेका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा पाँच स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो भने उच्च अदालतमा १८ जनाको नियुक्ति भएको थियो ।

सेवाग्राहीको समयमा सेवा पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न साप्ताहिक र दैनिक कजलिस्टमा निस्किएका मुद्दाको सिनियरको आधारमा सुनुवाइ हुने ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् । अतिरिक्त समय काम गरिसकेको अवधिको पारिश्रमिक भत्ता उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी सात दिनभित्र नगरिए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । माग सुनुवाइ नभए वैशाख १२ र १३ गते कार्यालय समयभर कालोपट्टी बाँधी काम गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अदालत परिसरमा काम रोकेर धर्ना बस्नेदेखि पूरै कार्यालय समय प्र्रभावित हुने गरी काम ठप्प बनाउने योजनासहितको कार्यक्रम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनका सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।