सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न ओली सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय

काठमाडौं, जेठ ९

सरकारले देशभर मिचिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाको कार्यअवधि दिएर झापाका मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको हो ।

आयोगका सदस्यमा संखुवासभाका जानकीबल्लभ अधिकारी, महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल र सिन्धुपाल्चोकका जगतबहादुर देउजा रहेका छन् । त्यसैगरी सरकराले मेलम्ची खानेपानीको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माणसहितका सबै काम तत्काल अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम् सीमा पनि तोकेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटका अनुसार प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रुपैयाँ पाँच करोड न्यूनतम् तोक्ने निर्णय भएको छ ।