उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णयमा अदालतको रोक, अब के हुन्छ ?


 


उर्लाबारी । उच्च अदालत बिराटनगरले उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगर सभाको निर्णय कार्यान्ययनमा रोक लगाएको छ । गत असार २९ गते भएको उर्लाबारी नगरपालिकाको नगर सभामा कार्यपालिका बैठकबाट मेयर खड्ग फागोले एकलौटी निर्णय गरेर ल्याएको भन्दै उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उप–प्रमुख भण्डारीसहित नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु मचिन्द्रकुमार कार्की, लक्ष्मीनारायण धिमाल, कुलबहादुर कार्की, बमबहादुर फयाक लिम्बु, संन्तकुमारी बिक, कृष्णमाया कडेरिया, हुकमाया श्रेष्ठ, पुर्णमाया परियार, चन्द्रा डागी ,कृष्णबहादुर बर्देवा, धनराज धिमाल र छबिलाल धिमाल सहितले एक साताअघि कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएर मात्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई कार्यपालिकाका ६ जना सदस्यहरु मात्रले निर्णय भई आएकोमा उक्त बैठकको निर्णय तथा नगरसभाको बैधानिकता विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको थियो । नगर कार्यपालिकामा नेकपाबाट उपप्रमुखसहित १३ जना र नेपाली काँग्रेसबाट प्रमुखसहित ६ जना सदस्यहरुको सहभागीता रहेको छ ।

उता मेयर फागोले नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार उर्लाबारी नगर कार्यपालिका कार्य संम्पादन नियमावली २०७४ बमोजिम पहिलो पटकको बैठकमा ५१ प्रतिशत सदस्य तथा दोस्रो बैठकमा सूचना हुुँदा हुँदै पनि गणपुरक संख्या नभएमा दोस्रो पटक बोलाईएको बैठकमा कार्यपालिकाको एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउदै सोही अनुसार कार्य गरेको दावी गदैं आएका छन् ।

उर्लाबारी नगरपालिकालाई सोमबार उच्च अदालत बिराटनगरले जारी गरेको उत्प्रेषण परामादेशमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन ०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकीदिएको कार्य विधी बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतीबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायय रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी छ जना मात्र रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिति २०७६ असार २९ गते भएको निर्णय हाललाई कार्यन्ययन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०७६, मंगलबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्