आन्दोलकारी र प्रहरीबीच झडप, अध्यक्ष बरामसहित ३ जना घाइते

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएकाे भन्दै आरक्षण बचाऔं अभियान्ताहरूले गरेकाे प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । शनिबार भृकुटीमण्डपबाट पुतलीसडक हुँदै रत्नपार्को शान्तिबाटीकातर्फ जुलुस जाँदै गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हाे ।

भृकुटीमण्डपबाट अघि बढेको लाठी जुलुसलाई पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पस नजिकै प्रहरीले छेकेपछि अवस्था तनावपूर्ण भएको हो । झडपका क्रममा प्रहरीले मुस्लिम संघका अध्यक्ष कौशल शाहसहित कम्तिमा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आन्दोलनमा तीन जना गम्भिर घाइते भएका छन् । गम्भिर हुनेहरुमा नेपाल आदिवासी जनाजाति संघको अध्यक्ष जगत बराम, दलित संघका अध्यक्ष राम नेपाली र एविराज लिम्बु घाइते हुन् । अहिले उनीहरुकाे उपचार काठमाडाैँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेकाे छ ।

आन्दोलनमा सहभागीहरुले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए । संविधानलाई कुल्चिने काम भएकोले बाध्यात्मक आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाे र राज्य सरकारले सुनुवाइ नगरेसम्म आन्दोलनकरीहरुले बताएका छन् ।

‘यो आन्दोलन कुनै पनि अवस्थामा रोकिने छैन । यो आन्दोलनले भोलि जनआन्दोलनको स्वरुप पनि लिन सक्छ । राज्यले दिएको अधिकार कटौती गर्नु कहाँसम्मको भुल हो ?’ दलित संघका अध्यक्ष नेपाली भने , ‘यसकारण सरकारले हाम्रो माग सहज रुपले पूरा गरिदिनुपर्छ । र, त्यो जसरी नि पूरा गरेर छाड्छौँ । ब्याक हुने चान्सै छैन ।’

दलित महासंघका केन्द्रिय महासचिव सन्जय सिंहले हतियार बोकेका बर्दिधारी प्रहरीले आफूहरुमाथि विनाकारण भौतिक आक्रमण गरेको भन्दै रोस प्रकट गरे । उनले यसअघि भने, ‘हामीमाथि जुन प्रकारको सांघातिक आक्रण गरेको छ यो कदापि पाच्य विषय नै हैन । शान्त तवरले आन्दोलन गर्दै गर्दा हामीमाथि एक्कासी चार सेल अश्रु ग्याँस र लाठी चार्ज गरेको छ, यस्ले कदापि मुलुकमा लोकतन्त्रको झल्को दिँदैन । जेठ १६ देखि सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित हामी सबै निरन्तर आन्दोलनरत छौँ ।’ उनले फेरी भने, ‘‘हाम्रो एउटै माग छ लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरेर पुनः समावेशी विज्ञापन खोलिनुपर्छ । ’

अन्दोलनकारीलाई तितरवितर गर्नका लागि प्रहरीले ४ राउड असुल ग्यास प्रहारसमेत गरेको छ ।

आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित र पछाडि परेका समुदायले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध प्रर्दशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनीहरूले त्यो विज्ञापन खारेज नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकारको सिफारिसमा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो भने साउन ४ गते परीक्षा लिएको थियो।

दलित आन्दोलनमा घाइते भएका दलित संघका अध्यक्ष राम नेपालीले सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरेर संशोधन नगरिएको अवस्थासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन ।