शिक्षा क्षेत्रको विसंगति, ‘संघीय शिक्षा नीति नबन्दा गुणस्तर खस्कँदै’

काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो विसंगतिको विषय प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ । आधारभूत शिक्षालाई सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा राखेपनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा समस्या उत्पन्न भई शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको प्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रमा विसंगति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले कानून बनाउने नसकेकोमा दुःखेसो पाखे । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई सांसद थापाले संघीय शिक्षा नीति नआउनुको कारण माग गरे । संसदको प्रश्नोत्तरमा मुख्य प्रश्नकर्ताका रुपमा उनले नीति नबनाएर स्थानीय तहलाई मनोमानी निर्देशन दिएर संघीयता असफल बनाउन सरकार नै लागिपरेको बताए ।

‘संविधानले आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा सूचिकृत गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म बनेको छैन । शिक्षाको व्यवस्थापनमा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जिल्लास्तरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत् समन्वयका काम किन भएका हुन् ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधान विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न निर्देशन किन दिइएको हो ?’ केन्द्रबाटै निर्देशनात्मक गतिविधि गरिनुले सरकार नै संघीयता विरुद्ध लागेको त होइन भन्ने महसुस आफूलाई भएको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई साझा सूचीमा राखिएको बताउँदै स्थानीय तहले गर्न नसकेका काम गरिएको बताए । ऐन बनाउने जिम्मेवारी आफूसँग रहेको बताउँदै त्यसलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी गराए । ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नसमेटेका कार्यहरू गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको व्यवस्था गरिएको हो । तिनै काम यसमार्फत् गरिएको हो,’ उनले भने, संघीयता अनुकुल नै यी निर्णय गरिएको हो ।’ संक्रमणकालिन व्यवस्थाका लागि उक्त इकाइ निर्माण गरिएको उनले बताए ।
सांसद थापाले पूरक प्रश्न सोधे, ‘शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुग्यो भन्नुको अर्थ के ? संक्रमणको नाममा मन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यही काम गर्ने ?’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मत बाझिएका कारण नीति बन्न नसकेको सुनेको समेत जानकारी उनले गराए । मन्त्री पोखरेलले भने त्यसको खण्डन गरे । नीति निर्माणका लागि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिएकाले आफ्ना दायित्व पूरा गर्दै पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । ‘त्यो पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन नीति बन्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगमा भएका सदस्य मध्य ६ जनालाई जिम्मा दिएर नीति बनाउन अघि बढ्यौं । त्यो ६० पेजको बन्यो । आयोगले दिएका रिपोर्ट, मन्त्रालयको अनुभूति, अन्तराष्ट्रिय परिवेश हेरेर हामीले नीति बनाएका छौं ।’ आफ्नो मत नबझाएिको भन्दै यसबाट भ्रममुक्त हुन अनुरोध गरे ।

यसैगरी मुलुकमा वेरोजगारीको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको भन्दै सांसद गजेन्द्र महतले रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले रोजगार नदिँदा धेरै बेरोजगार भए भने गृह मन्त्रालयले मुद्दा नहेर्दा मान्छेहरु टेलिभिजन गुहार्न थाले ।’ उनले सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाँदा मुलुक कानूनी शासनभन्दा बाहिर जान लागेको उनको बुझाई छ । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले जनताका मुद्दा हेर्दैन । गाउँका मान्छे कुखुरा च्यापेर धामीझाँक्री कहाँ पुग्छन् । शहरका मान्छेहरु टिभीमा पुग्दा रहेछन् ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगिता भण्डारीलाई बर्खास्त गरेर अर्को उपकुलपति नियुक्त गर्न सांसदले माग गरे । सत्तारुढ नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले भण्डारी उपकुलपति नियुक्त भएदेखि नै दाङको स्वास्थ्य सेवा बिग्रिएको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरे । ‘डाक्टर संगिता भण्डारी रहँदासम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सुधार आउन नसक्ने भएकोले तुरुन्तै अपदस्थ गरी दाङको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनका लागि अर्को भीसी नियुक्त गरी पठाउनका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षित गर्न चाहान्छु,’ सांसद चौधरीले भने ।

भण्डारीले कर्मचारी र डाक्टरहरुलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको, अदालतको आदेशविपरित शुल्क बढाएको र भ्रष्टाचार गरेको सांसद चौधरीले आरोप लगाए । उपकुलपति भण्डारीले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हटाउनसमेत लबिइङ गरिरहेको चौधरीको दाबी छ । ‘दादागिरी तरिकाले प्रतिष्ठान चलाउन खोज्ने, भएका कार्यक्रम र सेवाहरुलाई खारेज गर्नेलगायतका काम त उहाँका लागि सामान्य नै भएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘अख्तियारको दुरुपयोग गरी चरम भ्रष्टाचारसमेत गरिरहनु भएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने प्रतिष्ठानको भीसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हटाउनका लागि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई उर्दि पो गरिरहनु भएको छ ।’
दाङ हेल्थ सेन्टर स्थापनाको ६१ वर्षपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको र जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग हुन थालेको भन्दै उनले अहिले सेवाग्राहीले सामान्य उपचारसमेत पाउन नसकेको बताए । २०१३ सालमा दाङ हेल्थ सेन्टर स्थापना गर्न भूमिका खेलेका समाजसेवीहरु टेकनाथ गौतम, खगराज लोहनी, भूपेन्द्र श्रेष्ठ, दामोदर घिमिरे, एकराज शर्मा, गजराज शर्मालगायतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको चौधरीले बताए ।