नेकपामा जिल्ला तहको विवाद मिलाउन संगठन विभागलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं, मंसिर २३
सत्तारुढ नेकपाले पार्टी एकताका सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लामा केन्द्रको निर्देशनविपरीत काम भएका विषयमा छानविन गरी समाधान गर्न केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्रबाराहीमा आज सम्पन्न बैठकले पार्टीका सदस्यको अभिलेखीकरण, नवीकरण र प्रशिक्षण अभियान सञ्चालनबारे सङ्गठन विभागले दिएको कार्ययोजनालाई अघि बढाउनेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ । सोबारे सचिवालयका सदस्यको सुझावका आधारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी सचिवालय बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सो विभागका प्रमुख वामदेव गौतमले आफ्नो कार्ययोजनाबारे सचिवालयले अनुमति नदिएर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न नपाइएको बताउँदै आउनुभएको छ । बैठकले नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेलगायत यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयलाई समावेश गरी विधान संंशोधनको प्रस्ताव आउँदो स्थायी कमिटी बैठक र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि पेस गर्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विधान संशोधन हुँदा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र तत्कालीक कार्यनीति समाजवादउन्मुख जनवाद रहने समावेश हुनेछ । पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमतिमा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइशौँ शताब्दीको जनवादलाई मानेर बहस गर्दै जाने उल्लेख थियो ।

यसैगरी पार्टीमा उपत्यका विशेष जिल्ला कमिटी गठनको व्यवस्था विधानमा थप हुनेछ । आजको बैठकमा यही मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षाका लागि यसअघिको बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार सबै तहका कमिटीबाट पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले प्रतिवेदनका पाँच दिनभित्र अनिवार्य पेश गर्न निर्देश गरेको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय निकाय र विभागका सदस्यको पूर्णताका लागि सम्बन्धित प्रमुख र उपप्रमुखले सातदिनभित्र महासचिवमार्फत प्रस्ताव पेश गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ भने सचिवालयको अर्को बैठकले यही मङ्सिर २७ र स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर २८ गतेका लागि तय गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक झण्डै एक वर्षपछि बस्न लागेको हो । गत वर्षको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको समीक्षालगायतका कार्यसूची थाँती रहेका थिए ।