पैसा छैन, उपचार रोकियो



विराटनगर, पुस २३
संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, जनताको उपचार सेवा सहज बन्दै गएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता भने ठीक उल्टो छ ।
खर्च अभावले निजी अस्पतालमा अलपत्र परेका विरामीको धेरै पीडा बाहिर आइरहँदा सरकारी अस्पतालमै पनि पैसा नहुने सर्वसाधारण उपचार सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा एक जना विरामी यस्तै नियति भोग्न बाध्य छन् । पाँच हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलोमध्येको सरकारी अस्पतालमै विरामी उपचारबाट बञ्चित भएका हुन्् । खुट्टा भाँचिएको तीन महिनापछि बल्ल अस्पताल आइपुगेका मोरङ कानेपोखरी १ विसनपुरका सुकल मुर्मु खर्च अभावले उपचार सेवाबाट बञ्चित भएका हुन् ।
निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने ४१ वर्षीय मुर्मु कामकै क्रमममा एउटा घरको छतबाट खसेका थिए । १२ फिट उचाइबाट शरीर भुइँमा बजारिँदा उनको दाहिने गोडा भाँचियो । घुँडाको हड्डी नै भाँचिएपछि गाउँमै जडिबुटी विधिबाट उपचार गरे । ‘मैले काम गर्ने घरको ठेकेदार भाग्यो, साथमा पैसा थिएन’, सिमान्तकृत सन्थाल समुदायका यी मजदुरले भने ‘त्यसैले गाउँमै जडिबुटीबाट उपचार गरेँ । तर, खुट्टा ठीक भएन ।’
दिनरात मजदुरी गरेर चार सन्तान र पत्नीसहितको परिवार धान्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनी ऋण काढेर पाँच हजार जम्मा गरेपछि १० दिनअघि कोशी अञ्चल अस्पताल आइपुगे । अर्थोपेडिक विभागको बेड नम्बर २८६ मा भर्ना भएपछि उनको परीक्षण सुरु भयो । अस्पतालमा विभिन्न थरीका परीक्षण, औषधि र कुरुवाको खानपिनमा भएको पाँच हजार सकियो ।
बुधबार बिहान उनको घुँडाको शल्यक्रिया हुने तय थियो । स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाका लागि उनलाई एप्रोन पनि लगाइसकिएको थियो । अप्रेशन थिएटरमा पुग्ने बेलामा कसैले सोध्यो ‘खै तपाइँको बिल ?’
रगत परीक्षण गर्दाको रसिद पत्नी फुलमुनी मुर्मुले देखाइन् । स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाको लागि जम्मा गर्नुपर्ने पाँच हजार तिरेको रसिद खोजेका थिए । आफूसँग पैसा नभएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीले पैसा नतिरेसम्म अप्रेशन हुन नसक्ने भन्दै अघि लगाएको एप्रोन खोलेर फेरि बेडमै फर्काइदिए ।
‘अब उपचार नहुने भयो, घर फर्किनु पर्ला’, बुधबार बिहान अस्पतालमा मुर्मुले भने ‘खुट्टा भाँचिएपछि काममा जान पनि पाएको छैन । परिवारको विजोग भयो ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म फार्मेसीमा लागेको खर्चका लागि सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले जिम्मेवारी लिएका छन् । तर, अस्पतालमा लाग्ने खर्चको अभावले समस्या भएको उनले बताए ।

अस्पतालका प्रवक्ता विष्णुबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय सरकारको सिफारिशलगायतका कागजात भए छुट गर्न सकिने सम्भावना देखाए । ‘तर, के केस हो, मैले बुझेको छैन’, उनले भने । अस्पतालले ५० प्रतिशत छुट दिएको जनाएको छ । तर, त्यही आधा खर्च पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा मुर्मु परिवार नरहेको उनलाई कुर्न बसेका अर्का छिमेकीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News