धनगढी, पुस २५
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूराना मिनी ट्रकलाई रंगरोगन गरेर ‘बी ग्रेड’का आधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै वितरण गरेको पाइएको छ । जुन सन २०१४ मा बनेका हुन् । तर, मन्त्रालयले भने सो गाडीहरु सन २०१९ मा बनेको दाबी गरेको छ ।

यतिमात्रै नभई आफ्नो भनाई सत्य सावित गर्न आवश्यक कागजात पनि बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रति गाडी ३९ लाख सात हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको दाबी गरेको छ । तर, भारतमा २०१९ मा बनेको त्यही गाडीको मूल्य अहिले ६ लाख (भारतीय रुपैया) अर्थात झण्डै १० लाख रुपैया पर्छ ।

एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि गाडी भित्र्याउदा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्छ । सो शुल्क तिर्दा पनि २०१९ मोडेलमै उक्त एम्बुलेन्स नेपाल भित्र्याउदा १० लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ ।

त्यसमा एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरणलगायत सामग्री जोड्न खर्च गर्दा पनि झण्डै १५÷१६ लाख भन्दा बढी एक गाडीमा खर्च हुँदैन । तर, मन्त्रालयले पूरानै गाडीलाई रंगरोगन गरेर नयाँ बनाउँदै दोब्बर बढी खर्च गरेर ‘बी ग्रेड’का एम्बुलेन्स भन्दै वितरण गरेको छ ।

जबकी भारतमा २०१४ को मोडेलको तत्कालिन समयको मूल्य चार लाख भारतीय रुपैयाँ थियो । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दै प्रति एम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजारका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ ।

गाडीका विषयमा जानकार एक व्यक्तिकाअनुसार २०१४ का मोडेलका गाडीहरुको अहिले ह्रास कट्टि र भन्सार छुटसमेत हुन्छ । यसरी यो गाडी चार लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सकिन्छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीनै गाडीलाई नयाँ देखाएर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएर अनियमितता गरेको छ ।

टाटा कम्पनीको गाडीलाई रंगरोगन गरेर स्टीकर टाँस्दै आकर्षक मात्रै बनाइएको छ । एम्बुलेन्समा ‘एमरन’ नामक कम्पनीको पुरानो ब्याट्री राखिएको छ । एम्बुलेन्सको इन्जीन रहेको भागतिर विभिन्न मिति उल्लेख गरिएका पर्चाहरु छन् । कतै सन २०१८ का पर्चा देखिन्छन् भने कतै २०१६ का पर्चाहरु देखिन्छन् ।

यति मात्रै होइन गाडीमा केही पुराना उपकरणहरु खुलिएको अवस्थामा पनि रहेका छन् । पुराना उपकरणहरुमा पुरानै मिति देखिन्छ । यातायात कार्यालयले प्रदान गरेको सवारी धनी पुर्जामा इन्जीन नम्बर गलत उल्लेख छ ।

यातायात कार्यालय कैलालीले प्रदान गरेको सो पुर्जामा सुप ००१ झ ३५७ नम्बर को एम्बुलेन्सको ईन्जिन नम्बर ४एसपिसिआर११डिपीवाई६१७५९४ उल्लेख छ । तर सो गाडीको इन्जिनमा भने २५३४०११५०३२४८जे लेखिएको छ । जुन गाडीलाई भैरहवा नाकाबाट आयात गरिएको उल्लेख छ ।

तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीका पालामा नै एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यसले गर्दा यी एम्बुलेन्स खरिदमा सोडारीको पनि हात रहेको हुनसक्ने आरोप लागेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते भव्य कार्यक्रम गरि सेती प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गरेको थियो ।

‘सी ग्रेड’ सरह
सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका एम्बुलेन्समा भनेअनुसारको सुविधा नै नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दा गरेको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवा दिन नसकेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयले बी ग्रेडको एम्बुलेन्स भनेपनि सेवा सुविधालगायत सी ग्रेडका एम्बुलेन्स सरह पनि छैन् । यी एम्बुलेन्समा एउटा विरामी सुत्ने बेड छ भने विरामी कुरुवालाई बस्नलाई बेन्च छ । अक्सिजन र मोनिटर राखिएको छ । यो बाहेक अरु केही सुविधा छैन । जुन सुविधा सी ग्रेडका एम्बुलेन्समा पनि हुन्छ (मनिटरबाहेक) ।

सामान राख्ने दराज जस्तो बनाइएको छ । तर, त्यसका घर्राको ‘लक’ छैन । लक नहुँदा उकालोमा गाडी चढ्दा घर्राहरु बाहिर निकिने गर्छन् । प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स वितरण गर्दा बी ग्रेडका एम्बुलेन्स स्वास्थ्यकर्मीसहितको हुने घोषणासमेत गरेको थियो । तर, उपकरणका नाममा अक्सिजन र मोनिटरबाहेक अन्य सामाग्री उपलब्ध छैन् ।

यी एम्बुलेन्सहरु दुई महिना नचलेर अहिले थन्किएका छन् । विरामीहरुले पनि बस्न अप्ठेरो हुने र उल्टी हुने भनेर बस्नै चाहदैनन् भने गति पनि ढिलो रहेको स्वयम एम्बुलेन्सका चालकहरु बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई वितरण गरिएको नै सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स भनिएको एम्बुलेन्स अहिलेसम्म एक पटक मात्रै गुडेको छ ।

यो एम्बुलेन्सलाई विरामीहरुले छान्दैनन् । एम्बुलेन्स चालक भीम विष्टले विरामीहरु एम्बुलेन्स हेरेरनै चड्न नमान्ने गरेको बताउनुभयो । एम्बुलेन्स विरामीमैत्री नभएको भन्दै उनीहरुले अन्य एम्बुलेन्सहरु रोज्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार यो एम्बुलेन्समा अधिक्तम गती ८० भन्दा माथिको छैन् ।

यसलाई चलाउँदा ५० भन्दा माथिको गतिमा चलाउन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । विरामीलाई छिटो र सहज तरिकाले बोकेर ल्याउनुपर्नेमा उल्टै यसले समस्या दिन उत्पन्न गराइरहेको चालक विष्टको भनाई छ । जबकी अन्य सी ग्रेडका एम्बुलेन्सहरु एक सय को स्पीडमा सहजै चलाउन सकिन्छ ।

एम्बुलेन्स चालकहरु भन्छन् ‘एम्बुलेन्सहरु दु्रत गतिमा गुड्ने र विरामी मैत्री हुनुपर्छ । तर, यो न त छिटो गुड्छ न त विरामीलाई आरामदायिकनै छ ।’ उनीहरुले एम्बुलेन्स चलाएदेखिनै ब्रेक फेल हुने, मर्मत गर्नुपर्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले एम्बुलेन्स चलाउननै जोखिम रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशको पहाडी जिल्लाका लागि भनेर ल्याएको यो एम्बुलेन्स उकालोमा चड्न पनि नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो एम्बुलेन्स नभई भारतमा भारतीय प्रहरी र नेपालमा नेपाल प्रहरी बोक्न प्रयोग हुने गाडी रहेको बताउनुभयो ।

‘हामीलाई लोड बढी बोक्ने ट्रक चाहिएको होइन, छिटो चल्ने र सुविधा भएको एम्बुलेन्स चाहिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यो ट्रक चलाए जस्तै गर्नुपर्छ, जोखिम पनि, विरामी पनि हैरान हुन्छन् ।’ अत्याधुनिक भनेर एम्बुलेन्स बाड्दा सामाजिक विकासका मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई झुक्याएको छ ।

पूर्वमन्त्री दिर्घबहादुर सोडारी मन्त्री हु“दा प्रदेशका पहाडी सात जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर, प्रदेश सरकारले वितरण गर्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सबै जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको थियो ।