गोकर्ण रिसोर्टको अवधि बढाउने निर्णयको कारण माग



काठमान्डौं, पुस २९

सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज उक्त रिसोर्टको भाडाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै समयावधि बढाउनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतले नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले यही पुस २५ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा रिसोर्टको भाडा अवधि छ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु कानून विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले ठेक्का भाडामा दिँदा सार्वजनिक सूचना गरी सार्वजनिक गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भाडामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको तर सरकारले त्यसको बेवास्ता नगरेको उल्लेख छ ।

उक्त रिसोर्ट रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भई हाल नेपाल ट्रस्टमा भएको हुनाले नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ र नेपाल ट्रस्ट नियमावली २०६५ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्र ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ तर होटल, रिसोर्ट, लज सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको निवेदनमा छ ।

कानून विपरीत सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नै नगरी दिएको गोप्य रुपमा भाडा अवधि समाप्त नहँुदै दिएको उल्लेख छ । सो रिसोर्ट रहेको ठाउँमा जङ्गल रहेको र जङ्गलमा हरिण, मृग, कालीजलगायत जङ्गली जनावरको बस्ने स्थानमा होटल, रिसोर्ट र मानवीय व्यवहार सञ्चालन गर्दा जीवजन्तुलाई असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ४७ कोठाको नयाँ भवन निर्माण र अर्को ४०० मान्छे बस्ने मिल्ने सभाहल बनाउन दिँदा जङ्गल मासिने र जङ्गलका रूख काट्नु पर्नाले गर्दा जनावरलाई असर परी वातावरणमा समेत असर पर्ने भएको सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।


काठमान्डौं, पुस २९

सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज उक्त रिसोर्टको भाडाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै समयावधि बढाउनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतले नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले यही पुस २५ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा रिसोर्टको भाडा अवधि छ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु कानून विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले ठेक्का भाडामा दिँदा सार्वजनिक सूचना गरी सार्वजनिक गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भाडामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको तर सरकारले त्यसको बेवास्ता नगरेको उल्लेख छ ।

उक्त रिसोर्ट रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भई हाल नेपाल ट्रस्टमा भएको हुनाले नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ र नेपाल ट्रस्ट नियमावली २०६५ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्र ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ तर होटल, रिसोर्ट, लज सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको निवेदनमा छ ।

कानून विपरीत सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नै नगरी दिएको गोप्य रुपमा भाडा अवधि समाप्त नहँुदै दिएको उल्लेख छ । सो रिसोर्ट रहेको ठाउँमा जङ्गल रहेको र जङ्गलमा हरिण, मृग, कालीजलगायत जङ्गली जनावरको बस्ने स्थानमा होटल, रिसोर्ट र मानवीय व्यवहार सञ्चालन गर्दा जीवजन्तुलाई असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ४७ कोठाको नयाँ भवन निर्माण र अर्को ४०० मान्छे बस्ने मिल्ने सभाहल बनाउन दिँदा जङ्गल मासिने र जङ्गलका रूख काट्नु पर्नाले गर्दा जनावरलाई असर परी वातावरणमा समेत असर पर्ने भएको सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सामजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2020 Deshko News