कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको पद जोगिएला ?

काठमाडौं, असार १४ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि कोशी प्रदेशको विशेष अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान भएको छ ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीलाई एमालेसहित, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा नेपालले समर्थन गरेका थिए ।

केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनपछि गत जेठ १७ गते जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले गत जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

संविधानत कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र पुनः प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ऐनको त्यही व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म उनले मत पाउने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हाल एमालेको ४० र राप्रपाका ६ सांसदसहित ४६ सांसदको समर्थन छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । ९३ सदस्य प्रदेशसभामा कार्कीको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका र जसपा गरि सभामुख बाहेक ४६ सांसद रहेका छन् ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनले कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अर्को सरकार गठनको लागि पहल गरिरहेको छ । सभामुख बाहेक दुवै पक्षसँग समान ४६–४६ सांसद छन् । बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । सभामुख बाबुराम गौतम प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विश्वासको मतका प्राप्त गर्नका लागि अन्य दलका सांसदलाई फकाइरहेका छन् ।

सभामुखले प्रदेशसभामा कस्तो भुमिका खेल्छन् त्यसै अनुसार प्रदेशको आगामी राजनीति अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

एक जना सांसद मात्रै आवश्यक पर्ने हुँदा प्रतिपक्षी दलका सांसद फकाउन सकेमा सरकार टिक्नेछ । यो अभ्यास अघिल्लो कार्यकालको यहि प्रदेशमा भइसकेको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपामा संघर्ष चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरि पूर्ववत अवस्थामा माओवादी र एमाले फर्काइदिएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमाले प्रवेश गरेर प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री भएका थिए ।