उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, साउन १९ । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट लौरो चुनाव चिन्ह लिई मोरङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका बिनोदमणि भट्टराईले साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको कानून विपरीतको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइमा गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।

उक्त निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बहस गरेका थिए। गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।