लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको बताएका छन् ।

आज (आइतबार) १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरेको प्रष्ट पारे ।

जनता समाजवादी पार्टी, थरुहट आन्दोलन लगायतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। 

सरकारले ६ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। 

आयोगले १४ महीनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपनि सार्वजनिक भएको छैन ।

उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतीसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गरे ।