विकासशील मुलुकको थाप्लोमा चिनियाँ ऋणको भार

एजेन्सी । चीनले आफ्नो महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामार्फत विकासशील मुलुकहरुमा १० खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । यत्रो ठूलो लगानीसँगै चीनको ध्यान भने अब सडक र पुल बनाउनेभन्दा पनि बीआरआईको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ ।

चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता मुलुक हो । सन् २०२१ मा चीनले ८० अर्ब डलर बराबर ऋण प्रवाह गरेको थियो । उक्त ऋण नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि पुराना ऋणको फर्छौट गर्नका लागि दिइएको हो । चिनियाँ ऋण लिएका कतिपय मुलुकहरुले यो दिगो नभएको बताउने गरेका छन् ।

चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा नियन्त्रण जमाउँदै आएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारी निकाय एवम् निजी कम्पनीमार्फत् अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गरेको बताइन्छ । अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण जमाउनका लागि स्थापित राज्यसञ्चालित सम्पत्ति सुपरिवेक्षण एवम् प्रशासन आयोग निकै नै प्रभावशाली मानिन्छ ।

यस्तै खालका अन्य संयन्त्रले प्रान्तीय स्तरका कम्पनीको निगरानी गर्छन् । यद्यपि कम्युनिष्ट पार्टीको पहुँच भने सम्पत्तिको स्वामित्वमा मात्रै सीमित छैन । अर्थतन्त्रलाई आफ्नो उद्देश्य र निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्न कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना पदाधिकारी एवम् समूहलाई विभिन्न कम्पनीको व्यवस्थापन तहमै राख्ने गरेको बताइन्छ । महत्वपूर्ण निर्णय, नियुक्ति र परियोजनाहरु पार्टीका समितिमार्फत् नै निर्धारण हुन्छन् । त्यसबाहेक विभिन्न कानुनमार्फत् पार्टीले आफ्नो पकडमा रहेका जुनसुकै कम्पनीको सूचना प्राप्त गर्न सक्छ ।

चीनले आफ्नो मुलुकका कम्पनीमार्फत अरु देशमा पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ । कुनै मुलुक चिनियाँ व्यवसायमाथि निर्भर भए चीनले ठूलो प्रभाव जमाउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो मुलुकको ठूलो बजारलाई पनि चीनले अन्य मुलुकमा प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ ।

चीनको महत्वकांक्षी बीआरआई परियोजनाले यस्तै अवस्थाको संकेत गर्छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले घोषणा गरेको बीआरआई परियोजनाबाट नयाँ व्यापारिक मार्ग पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाट चीनले आफ्ना लागि अन्य मुलुकमा रहेको ठूलो बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सन् २०१४ मा राष्ट्रपति सीले यसलाई अझ विस्तार गर्दै ‘समुद्री रेशम मार्ग’ को अवधारणा अघि सारेका थिए । यसअनुसार चीनले मलाक्का स्ट्रेटलाई बाइपास गर्दै चीनलाई दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने उद्देश्य लिएको थियो । चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमार्फत् चीनको यस महत्वकांक्षी परियोजनाको साझेदारका रुपमा पाकिस्तानलाई हेरिएको थियो ।

चीनले अफ्रिकाका इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, युगाण्डाजस्ता मुलुकमा पनि ठूलो परिमाणमा लगानी खन्याएको छ । त्यसबाहेक युरोपको ग्रिसमा पनि चीनले बीआरआईमार्फत् लगानी गरेको छ । अर्को युरोपेली मुलुक इटालीले पनि सन् २०१९ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि सन् २०२३ को डिसेम्बर महिनामा इटालीले यस सम्झौताबाट बाहिरिने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रारम्भीक चरणमा चीनले यस्ता मुलुकहरुमा पूर्वाधारका परियोजना निर्माण गर्न भन्दै ठूलो लगानी खन्याएको थियो ।

तर छोटो समयमा नै चिनियाँ ऋण लिने धेरै मुलुकहरु विदेशी मुद्रा र राजनीतिक संकटजस्ता समस्यामा परे । फलस्वरुप कतिपय मुलुकले चिनियाँ ऋण तिर्न सकेनन् र चीन खराब ऋणको मारमा पर्‍यो र हाल चिनियाँ ऋणको ६० प्रतिशत हिस्सा जोखिमपूर्ण मुलुकको भागमा छ । सन् २०१० मा यो केबल ५ प्रतिशत रहेको थियो । पाकिस्तान र श्रीलंका यसको उदाहरण हुन् ।

त्यसबाहेक ऋणको मारमा परेको बंगलादेशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई गुहार्दै आएको छ । अफ्रिकामा सञ्चालित धेरै बीआरआई परियोजनालाई पनि चिनियाँ ऋण तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।