ललिता निवास प्रकरण : मुख्य नेतृत्वकर्ता मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, कर्मचारी र बिचौलियालाई सजाय

काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाई दिएको छ भने तीन पूर्व सचिवसहित १२ जना कर्मचारी र भूमाफियालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाई दिँदै सचिव, कर्मचारी र बिचौलियालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदार, पूर्व भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ। मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र तीन जना मन्त्रीको कसुर नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा भ्रष्टाचार गरेको कसुरको सजायमा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको हकमा मात्र सीमित गरेको छ । सो प्रकरणमा १ सय १० जनालाई बिगो र जरिवाना मात्रै कायम गरिएको छ भने ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरिएको छ।

अदालतले पूर्व सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ।

उनीहरू भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव हुँदा गरेको निर्णयमा दोषी ठहर भएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्त दोषी ठहर गरिएको हो।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले भने सफाइ पाए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट