प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रामक समाचार फैलाउन खोजेको पुष्टि, अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्यो आधिकारीक तथ्य

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बैठकमा पुष २२ गते आइतवार गरेको सम्वोधनमा तथ्य सहि रहेको सावित भएको छ । संचारमाध्यमले गतल तथ्यांक दिदै प्रधानमन्त्रीको बदनाम गराउने खोजेको पनि स्पष्ट भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक जानकारी निकाल्दै सो तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोमबार एक कार्यक्रममा संसद बैठकमा आफूले तथ्यमा आधारित भएर बोलेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूले ‘तथ्य जे छ, त्यही बोल्दा पनि’ केहीले आधारहिन टिप्पणी गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो।

सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ६८ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सुगाले पिञ्जराबाट दिएको खाम भित्रको पत्र नभई सरकारले १० महिनामा गरेको कामको प्रगति विवरण संसद बैठकमा पेश गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारलाई तथ्यांकसँग खेल्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउदै नयाँ तथ्यांक निर्माणमा अघि बढेको सरकारले तथ्यांकसँग नखेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ।

अर्थ मन्त्रालयको जानकारी- १. सम्माननीय प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पौष २२ गते प्रतिनिधि सभालाई संबोधन गर्ने क्रममा उल्लेख गर्नु भएको केही तथ्यांकहरुको वारेमा सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यम मार्फत आएका धारणा तथा टिप्‍पणी प्रति यस मन्त्रालयका ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित तथ्यांकहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै यो जानकारी गराईएको छ ।

(क) मूल्यवृद्धिः नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याक अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा मूल्य वृद्धिदर 4.2 प्रतिशत रहेकोमा पहिलो ५ महिनामा मूल्य वृद्धिदर 3.7 प्रतिशतमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस्तो वृद्धि 4.2 प्रतिशत रहेको थियो ।

(ख) राजस्वः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा राजस्व असूलीको वृद्धिदर 32 प्रतिशत रहेको छ । साविकमा केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुने गरेका केही करका क्षेत्र तथा कराधार (जस्तै सवारी, रजिष्ट्रेशन, घरजग्गा वहालकर) हरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात यो वृद्धि कायम हुन गएको छ ।

(ग) पूँजीगत खर्चः महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०७५ मंसीर सम्मको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा कूल खर्च 7 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जस मध्ये चालु खर्च १३ प्रतिशतले घटेको र पूँजीगत खर्च २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल खर्चको वृद्धिदर कम हुनमा चालू खर्चमा गरिएको मितव्ययीता र अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा भएको निर्वाचन खर्च प्रमुख कारणहरु हुन्।

(घ) विप्रेषण आयः आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापमा क्रमशः वृद्धि हुदै गएको कारणवाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा अघिल्लो बर्षको सोही अबधिको तुलानामा 41.2 प्रतिशतले घटेपनि सोही अवधिमा विप्रेषण आयमा 36 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रशासनिक नियमन तथा वैकिङ्ग च्यानलको बढदो प्रयोगको कारणले पनि यो वृद्धि कायम भएको छ ।

थप नोट: १.​सरकारी खर्च संघ लगायत प्रदेश र स्थानिय निकायमा पनि हुने र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा तत्काल आउने तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पहुँच खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुगी सकेको कारणले यथार्थ र त्यतिखेर (Actual Real Time) को खर्च नसमेटिने हुँदा खर्चको आधिकारीकताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाउने भन्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक भरपर्दो र अध्यावधिक हुने गर्दछ ।

२.​राजस्वका दायरा तथा कराधारहरू पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुदा केही हदसम्म तथ्याकमा फरक देखिने संभाबना भएतापनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक प्रणालिले समेटने गरेको छ।

३.​प्रस्तावित आर्थिक कार्यविधिले ऐनको स्वीकृति पश्‍चात राजस्व तथा खर्चका विषयमा पूर्णता (Reconciliation) आउन गई एकरुपता आउने छ ।