आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं – पहिलोपटक वृद्धभत्ता घोषणा गर्दा

भरतमाेहन अधिकारी संविधान निर्माण ०४७ वैशाख २८ गते मैले ‘रेडियो नेपाल’बाट राजाले सात सदस्यीय संविधान सुधार सुझाब आयोग गठन गरेको खबर सुनेँ । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, रामानन्दप्रसाद सिंह, होराप्रसाद जोशी, श्रीमती कमल राणा, दमननाथ ढुंगाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य–सचिव रहेको सुनेँ । मेरो नाम घोषणा गर्दा मलाई सोध्दै नसोध्ने ? यो कस्तो चलन ? मलाई त एकदमै चित्त बुझेन, रिस उठ्यो । तत्कालै एउटा वक्तव्य लेखेँ– ‘म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र वाममोर्चाको सदस्य हु“ । मलाई, वाममोर्चा र मेरो पार्टीलाई नसोधी मेरो नाम किन घोषणा गरियो ? यसमा मेरो विरोध छ । अब त बहुदलीय उत्तरदायी व्यवस्था आयो । राजाले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्छ, आफूखुसी गर्ने होइन ।

यसकारण म यो आयोगमा बस्न सक्दिन“ ।’ राजाले आफूखुसी गठन गरेको आयोगमा हामीले बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले जेठ १ गते संविधान सुधार सुझाब आयोग विघटन गरे र हामीले सार्वजनिक रूपमा माग गरेअनुरूप मन्त्रिमण्डलको सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ संविधान सुझाब आयोग बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न भनेँ । अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाममोर्चाका तीन, कांग्रेसका तीन र स्वतन्त्र तीन गरी नौजनाको आयोग बन्ने भयो । वाममोर्चाबाट माधव नेपाल, निर्मल लामा र म रहने भयौँ । अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको टिमको नेताको रूपमा भूमिका सराहनीय थियो । यी नौजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राजाकहा“ पठाएको थियो । राजाले जेठ १६ गते तिनै नौजनाको संविधान सुझाब आयोग गठन गरेको घोषणा गरे । सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सचिव हुनुभयो ।

संयुक्त वाममोर्चाबाट संविधान सुझाब आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका माधव नेपाल, निर्मल लामा र मेरो संविधान निर्माणका विषयमा प्रायः एउटै कुरा हुन्थ्यो । वेलाबखत हामी छलफल पनि गरेर आयोगको बैठकमा जान्थ्यौँ । संविधान निर्माणको सुरुदेखि संविधान निकाल्ने कुरासम्म हामी तीन वामपन्थी सदस्यको प्रायः एउटै राय हुन्थ्यो । हाम्रो एउटै प्रस्तुतिले आयोगमा ठूलो प्रभाव पा-यो र संविधान निकाल्न सहयोग ग-यो ।

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं
सरकारमा आइएको छ, अल्पमतको सरकार छ । कुनै बखत ढल्न सक्छ, यसको आयु निश्चित छैन । म सोच्थेँ– यस्तो सरकारमा रह“दा केही कुरा गरूँ, जसले गर्दा ‘कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे’ भनेर मानिसले लामो समयसम्म सम्झिरहून् । एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नया“ कार्यक्रमको सुरुवात गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट ग-यो । अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थालेँ ।

मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो । नेपालमा भएका झन्डै चार हजार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन् । यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूस“ग गाउ“को सोझो सम्पर्क छ । तर, यिनीहरू साधन–स्रोतविहीन छन् । अझ कति गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहुँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न नसकेको मलाई थाहा थियो । यिनीहरूलाई केही साधन उपलब्ध गराएर विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउन सकेमा यसले देशमा नया“ तरंग ल्याउँछ र विकासको नयाँ आयाम खुल्छ भन्ने लाग्यो । यद्यपि, त्यसवेला अधिकांश गाविसमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो । मैले योजना बनाउँदा त्यसले समस्या पार्ने देखिनँ । यदि मैले यी गाविसलाई आ–आफ्नो गाविसअन्तर्गतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सकेँ र यिनीहरूले जनसहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सके भने विकासको लहर आउन सक्छ भन्ने लाग्यो । मैले ‘यसैपटकदेखि नेपालका प्रत्येक गाविसलाई पा“च लाख रुपैयाँ दिन्छु’ भन्ने अठोट गरेँ । यसका निम्ति एउटा समस्या देखा प-यो ।

चार हजार गाविसको विभाजन त्यति वैज्ञानिक छैन । क्षेत्रफलका दृष्टिले कुनै ठूला छन्, कुनै साना छन् । कुनैमा चार हजारभन्दा बढी जनसंख्या छैन, कुनैमा दस हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । कोही यातायातको हिसाबले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन् । कतिको आफ्नै साधन–स्रोत छ भने कतिको कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको स्रोत छैन । विभिन्न कोणबाट हेर्दा गाविसमा विविधता देखिन्छ । गाविसहरूलाई अनुदान सहयोग दिँदा विविधतालाई ध्यान दिई रकम दिनु वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसो गर्न अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, मसँग समय थिएन । अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप प्रत्येक गाविसलाई रकम विनियोजन गर्दा समय लाग्ने र यसपालिको बजेटमा समावेश गर्न नसकिने भयो । मेरो मनमा यसै पालिदेखि नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले मैले ‘यी सबै कुरा पछि सोचौँला, अहिले न्यूनतम रूपमा सबै गाविसले पाउने गरी पाँच–पाँच लाख बनाऔँ । पछि अध्ययनका आधारमा कुन गाविसलाई कति रकम थप्ने भन्ने निर्णय गरौँला’ भन्ने सोच बनाएँ । यो समस्या पनि हल भयो । प्रत्येक गाविसलाई विकासका कार्यक्रम सुरु गर्न यस वर्ष पाँच लाख विकास अनुदान दिने, जुन आगामी वर्ष पाउने रकमका रूपमा समेत रहने र थप अध्ययनअनुसार दिने सोच बनाएँ ।

०५२ सालको बजेटबाट ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्षदेखि माथिका महिला तथा पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भई तत्काल कार्यान्वयन हु“दा त्यसवेलादेखि यो ज्यादै चर्चामा आएको हो

एक दिन मन्त्रिनिवासमा बिहानको चिया खाँदै बसेको थिएँ । मेरो दिमागमा यो अभियानको नाउँ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ राख्नुपर्छ भन्ने विचार आयो । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहलमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा नामैले जनताको सहभागिता जनाउने त्यो नाम राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
०५२ सालको बजेटबाट ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्षदेखि माथिका महिला तथा पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भई तत्काल कार्यान्यवन हुँदा त्यसवेलादेखि यो ज्यादै चर्चामा आएको हो । जब मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरेँ, एक दिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ । अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो । तर, एउटा समस्या आयो । यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका वृद्धवृद्धा नागरिक कति छन्, त्यसको लगत छैन । लगत नभई कति रकम विनियोजन गर्ने ? ०५२ /५३ को बजेटमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वृद्धवृद्धाको लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राखौँ । त्यसका लागि यो बजेटमा रकम विनियोजन गरौँ । लगत आइसकेपछि अर्को वर्ष बृद्धभत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ ।’ मैले अर्थसचिवलाई पुलुक्क हेरेँ । म आफूलाई चलाख भन्थेँ । तर, मभन्दा चलाख रहेछन् अर्थसचिव भन्ने लाग्यो । कार्यक्रमलाई पन्छाउन कस्तो जुक्ति गरेछन् जस्तो लाग्यो । मैले ‘अर्थसचिवज्यू, एउटा सादा कागज लिएर आउनुस्’ भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनुभयो । मैले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ’ लेखेर उहाँलाई ‘यो रकम विनियोजन गर्नुहोस्, यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु’ भनेँ । मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनी जानुभयो । मलाई भने यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्कालै सञ्चालन गर्नु थियो । किनकि, अल्पमतको सरकार कुनै पनि वेला ढल्न सक्थ्यो । हुन पनि अर्थसचिवले भनेकै मानेको भए वृद्धभत्ता कार्यक्रम आउने थिएन ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा म बंगलादेश जा“दा त्यहा“का परराष्ट्रमन्त्रीले मलाई आफ्नो घरमा न्यानो स्वागत गरे । म चढेको मोटरको ढोका खोल्दै उनले हिन्दुस्तानी बोलीमा भने– ‘मन्त्रीजी आप ने तो कमाल कर दिया । बुढ्ढोको पेन्सन देकर कमाल कर दिया । अब दक्षिण एसियाका सब लोग यह कार्यक्रम लायेगा, सब लोग नेपालका पिछा करेगा ।’ नभन्दै हामीले सुरु गरेको केही समयपछि भारतले पनि यो कार्यक्रम सुरु ग-यो । बंगलादेशका राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा त्यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ देखा प-यो ।

नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको पुस्तक ‘मेरो जीवनयात्रा : केही सम्झनाहरू’बाट