म्यानपावरको धरौटी वृद्धि ऐन फागुन १९ देखि नै लागु

काठमाडौं चैत २ 

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीय संसद्को दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा छापिएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मुद्रण विभागले सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८ अतिरिक्ताङ्क ३७ नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५–११–१९ मा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिको प्रावधान समेटिएको केही नेपाल ऐन संसोधन ऐन संशोधन प्रकाशित भएको जनाएको छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल राजपत्रमा ऐन प्रकाशित भएको दिनदेखि नयाँ ऐन कार्यान्वयमा आएको मानिन्छ । जस अनुसार म्यानपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी बृद्धि प्रावधान गत फागुन १९ गते देखि नै लागु भएको छ ।

जसअनुसार धरौटी थप गर्नको लागि म्यानपावर कम्पनीलाई २०७६ भदौ १८ गतेसम्मको समय रहेको छ । उक्त अवधिसम्म धरौटी रकम थप नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरु नवीकरण नभई खारेजीमा जानेछन् । त्यसपछि उनीहरुसँग धरौटी फिर्ता लिनुको विकल्प रहने छैन ।

संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले नगद ५० लाख धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपार कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड रुपैयाँ र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐन संशोधन अघि म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख नगद वा ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुरुप एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । धरौटी वृद्धि भएपछि नेपालमा बढीमा पाँच सय म्यानपावर कम्पनी टिक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

ऐनमा दुई भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसलाई व्यवसायीलाई तोकिएको धरौटी पु¥याउन सहज होस् भन्ने सरकारी दृष्टिकोणका रुपमा बुझिएको छ । तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी एक आपसमा गाभिने कानूनी व्यवस्था गरेको छैन । मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले आइतवारबाट कार्यविधि निर्माणको कार्य थालनी गरिने मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई जानकारी दिए ।

संशोधित नयाँ प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगी सम्वन्धमा पीडितले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थागत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता भएको सात दिन भित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ भने व्यक्तिगत उजुरी भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानविन गरेर कारवाही गर्न सक्ने र थप अनुसन्धान आवश्यक परे १५ दिनभित्रमा विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा सबै खालका बैदेशिक रोजगारका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको थियो ।

संशोधित ऐनमा म्यानपावर कम्पनीले नेपालका विभिन्न जिल्ला र विदेशमा आफ्ना शाखा खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ भने एजेन्टको व्यवस्था हटेको छ । नयाँ ऐन आएपछि ‘म एजेन्ट भन्दै’ हिड्ने परिपाटीको अन्त्य हुने बताइएको छ । यसले धेरै रकम उठाएको गुनासो आएमा एजेन्टको टाउकोमा हालेर पन्छिने प्रवृतिको पनि अन्त्य गर्ने कतिपयको भनाई छ । त्यस्तै रि इन्ट्रीको श्रम स्वीकृति विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटकसम्म सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगबाट लिन सकिने छ ।