जापान रोजगारीबारे मन्त्री र सचिवको मत भिन्नता, प्रक्रिया शुरु गर्नै चार महिना

काठमाडौं : नेपाली युवायुवतीहरुवीच आकर्षक मानिएको जापानको रोजगारीमा जान लाखौं युवा युवतीले करोडौं खर्च गरेर भाषा सिकिरहेको भएपनि जापान जाने प्रक्रिया शुरु हुन कम्तिमा चार महिना लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको जापानसँग कामदार पठाउने साझेदारीमा हस्ताक्षर भएपछि तत्काल रोजगारीमा जापान जान पाइने आशामा हाल हजारौं युवायुवतीले धमाधम जापानी भाषा सिकिरहेका छन् । जापानमा रोजगारी पाउन एन फोर श्रेणीको भाषा दक्षता चाहिने बताइएको छ । भाषा कोचिङ क्लास सञ्चालन गरेकाहरु भने भाषाको दक्षताभन्दा जापानमा रोजगारी ग्यारन्टी भन्दै आकर्षक विज्ञापन गरिहेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले समझदारी अनुसार कामदार लैजाने गृहकार्य गर्न जापानी टोली केही दिनमै नेपाल आउने बताएका छन् । बैशाखको पहिलो सातासम्ममा जापानी टोली आएपछि दुई देशको संयुक्त समितिको बैठक बसी कार्यदलले कामदारको भाषा दक्षता परीक्षण लगायतका काम अघि बढाउने छ ।

उपसचिव ढकालको यो भनाईले जापान र नेपालवीच भएको साझेदारीलाई अगाडि बढाउने काम धेरै वाँकी रहेको कतिपयको बुझाई छ । जापानले यहि अप्रिल महिनाको शुरुदेखि नै विदेशी कामदार लैजान १४ वटा क्षेत्र खुल्ला गरेको थियो । त्यस मध्ये नर्सिङ केयरमा सवैभन्दा धेरै कामदार लैजाने बताएको छ । जापानले पाँच बर्षभित्र लैजाने तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदारमध्ये सवैभन्दा बढी नर्सिङ केयरमा ६० हजारसम्म कामदार हुने अनुमान छ । तर हाल जापानी भाषा सिक्नेहरु विषय केन्द्रित भई भाषा सिकिरहेका छैनन् । सरकारी निकायले पनि कोर्ष लगायतका विषयमा उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न सकेको छैन । सरकारी उदासिनता भाषा सिकाउने नाममा कमाउने योजना बनाएका ल्याङ्ग्वेज इन्स्च्यिुटहरुलाई सजिलो बनिरहेको भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

केयर गिभरपछि ठूलो संख्यामा कामदार जाने दोश्रो क्षेत्रका रुपमा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रलाई लिइएको छ । उक्त क्षेत्रमा ५५ हजार, निर्माण क्षेत्रमा ४० हजार, सरसफाई क्षेत्रमा करिव ३७ हजार, आवास सम्वन्धी रोजगारीको क्षेत्रमा करिव २२ हजार कामदार लैजाने आंकलन छ । तर कुन देशबाट कति कामदार जानेछन् भन्ने कोटा छुट्याइएको छैन । जापानले नेपालसँग साझेदारी पत्र र फिलिपिन्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

फिलिपिन्सबाट म्यानपावर कम्पनीहरुले नै कामदार पठाउनेछन् भने नेपालमा नेपाल सरकारको अनिच्छाका कारण सरकारी तवरबाट नै कामदार लैजाने बताइएको छ । समझदारी अनुसार जापानले फिलिपिन्सबाट कामदार लिन यही अप्रिल १३ र १४ मा भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेको जापानी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

नेपालसँग भएको साझेदारीमा जापानमा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा शाखा स्थापना गर्ने बताइएको छ । तर साझेदारी अनुसारको काम गर्न जापानी टोली नेपाल आई नसकेकोले विभागमा स्थापना हुने शाखाले पनि स्वरुप पाउन सकेको छैन ।

मन्त्री र सचिवबीच खटपट

आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा धेरै नीति तथा प्रक्रियागत सुधारको काम शुरु गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसँग भने तालमेल मिलाउन नसकेको बताइएको छ । मन्त्री विष्टसँगको काम गर्ने शैलीमा एकरुपता ल्याउन नसकेपछि मन्त्रालयका सचिव महेश दहाल केही दिन अघि सरुवाको मेसो मिलाउन सिंहदरवारभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका सचिव दहालले मन्त्रीसँग काम गर्न असहज भएकाले आफुलाई अन्यत्रै सरुवा गरिदिन आग्रह गरेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले हाललाई श्रम मै बसेर काम गर्न भन्दै फर्काइदिएको बताइएको छ । यसबारे सचिव दहालसँग प्रतिकृया माग्दा जापानसँग नेपाल सरकारले गरेको समझदारी प्रति आफ्नो कुनै पनि प्रकारको नीतिगत असमझदारी नरहेको बताए ।

मन्त्रालयले नै समझदारी पत्र तयार पारेको भन्दै सचिव दहालले त्यसमा आफ्नो असहमतिको प्रश्न नै नउठ्ने तर्क गरे । त्यसैगरी सचिव दहालले मन्त्रालयको काममा आफ्नो मन्त्री बिष्टसँग कुनै असमझदारी नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी मिलेर नै काम गरिरहेका छौं ।’ तर, मन्त्री र सचिवको यो मनोमालिन्य जापानसँग कामदार लैजाने सहकार्यको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलादेखि नै रहेको श्रोतको भनाई छ । श्रोतका अनुसार सचिव दहाल सरकारीस्तरबाट भन्दा नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराएर काम गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो हुने पक्षमा रहेका छन् । उनले यस विषयमा मन्त्री विष्टलाई पटक पटक आग्रह पनि गरेका थिए । तर मन्त्री विष्टले त्यसमा ध्यान नदिएपछि साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने समयमा सचिव विदा बसेको बताइएको छ ।

साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल सरकारकातर्फबाट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । तर सचिव विदामा बसेपछि सहसचिव डा रामप्रसाद ज्ञवालीले निमित्त सचिबको हैसियतले साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मध्यान्हमा खबर छ