राजस्व सङ्कलनमा पनि असफल बने अर्थमन्त्री

छविलाल बगाले लक्ष्यअनुरुपको राजस्व संकलन नभएपछि यतिबेला अर्थमन्त्रीदेखि मन्त्रालयको राजस्व संरचना नै दबाबमा परेको छ । बजेटमार्फत राखिएको ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलन पूरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्रालयमा छटपटी शुरु भएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा सरकारले लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ६३ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आयातमा आधारित नेपालको राजस्व प्रणाली
नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमा आधारित छ । तर चालु आर्थिक बर्षको भदौंदेखि लगातार आयात घट्दा यसको सोझो असर राजस्व संकलनमा देखिएको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले चैत महिनामा मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्दा ४३ अर्ब ५५ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७३ अर्ब ४५ करोडले कमी हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो ९ महिनामा आयातको बृद्धि उच्च रहँदा राजस्व बृद्धि उच्च र आयाताको बृद्धि कम हुँदा राजस्व बृद्धिदर पनि घटेको छ । गत आर्थिक बर्षमा पनि ७ सय ३० अर्बको लक्ष्यमा ४ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग छ । ‘नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ ।’ अर्थशास्त्री थापाले भने, ‘गत साउनमा आयातमा बृद्धि हुँदा राजस्वमा पनि सुधार आएको तर त्यसपछिका महिनाहरुमा आयात र राजस्व दुवै दवावमा परेको छ । जसका कारण सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित हुन पुगेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ८ महिनासम्मको तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि उच्च हुँदा राजस्व वृद्धि उच्च, आयातको वृद्धि घट्दा राजस्व वृद्धिदर घट्ने देखाउँछ । यसै क्रममा हाल आएर राजस्व वृद्धि घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको अंश आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९०.८ प्रतिशतले उच्च र गैर कर राजस्वको अंश ९.२ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर राजस्वमध्ये आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा प्रत्यक्षको अंश ३३.५ प्रतिशत र अप्रत्यक्षको ६६.५ प्रतिशत रह्यो । कुल राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको अंश ६०.३ प्रतिशत रहेबाट नेपालको राजस्वको स्रोत स्पष्ट हुन्छ । ‘२०५४ मंसीर १ देखि लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ ।’ अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हो । आयात तथा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले बैज्ञानिक कर प्रणालीको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु गरिएको हो ।’

विगत २० वर्षयता नेपाली जनताको उपभोगको आधार बाह्य रेमिट्यान्स रहँदै आएको छ । बाह्य रेमिट्यान्स नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सुरुका महिनाहरुमा बाह्य रेमिट्यान्स र आयात दुवैको वृद्धि उच्च रहेको थियो । फलस्वरुप नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि पनि उच्च रह्यो। उदाहरणको लागि २०७५ साउनमा बाह्य रेमिट्यान्सको वृद्धि ३३.१ प्रतिशत रह्यो भने आयातको वृद्धि ५४.३ प्रतिशत रह्यो ।

आयात ५४.३ प्रतिशतको उच्चदरले विस्तार भएकै कारण नेपाल सरकारको राजस्व संकलन वृद्धिदर ४३.२ प्रतिशतले उच्च रहेको थियो । त्यसपछि आयात बृद्धि दर प्राय घट्दै जाँदा राजस्व संकलन वृद्धिदर पनि क्रमशः घट्दै गएको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

आर्थिक बर्षको साउन महिनामा ५४ प्रतिशतले आयात बढ्दा राजस्वतर्फ ४३ प्रतिशतको बृद्धि देखिएको छ । तर भदौं महिनामा आयातमा ३८ प्रतिशतको गिरावाट आउँदा राजस्व बृद्धिमा पनि ३४ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । यतिबेला राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएपनि २१ प्रतिशतले मात्रै संकलन बढ्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व संरचना नै दबाबमा परेको छ ।