क्यावात ओली सरकार ! गरिबी घट्यो, राजश्व बढ्यो, देखियो यतिधेरै सुधार

काठमाडौं, जेठ १३ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको परिणाम गरिवी घटनुका साथै राजश्वमा बृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सो तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र ८ महिनाको औसत मुद्रास्फिति दर ४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर एक हजार ४७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसतमा कम्तिमा १ लाख १७ हजार रूपैयाँ आर्जन गर्छन । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १०–१२ प्रतिशत बचत हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बचत बढेर २० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढ्दै गएको छ । त्यस्तै फागुनसम्मको कुल सरकारी खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

गरिबी घट्यो

उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य टेवा पुर्याएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत छ ।

राजस्व २१.७ प्रतिशतले बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व ५ खर्ब रहेको छ । राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

वैदेशिक सहायता १ खर्ब ७ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब रूपैयाँ ऋण गरी एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको छ । फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । योमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।