बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्नहरु यी हुन् (सूचीसहित)

केशवप्रसाद पाण्डे काठमाडौं ।

भू–माफियाको योजनाबद्ध प्रयासबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । यस योजनामा २९ चैत २०६६ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयले समेत साथ दिएको पाइएको छ । सो मन्त्रिपरिषद्ले विचार नपु¥याउँदा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको पाइएको हो । त्यति बेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । सो निर्णयका लागि तत्कालीन सरकारको भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । विस्तारका क्रममा विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मोहीको हकमा मोहीबापत आधा जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर सोधभर्नाबापत दाखिल खारेज गर्ने उल्लेख छ । तर, यही योजना नै माफियाको जग्गा हत्याउने योजनाको सूत्रपात बनेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार कार्यालयमार्फत गरिनुपर्नेमा भूमि सुधारले कानुनी रूपमा गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिई सो योजनालाई कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ ।

भू–माफियाको ग्रान्ड डिजाइनलाई २०६६ सालको मन्त्रिपरिषद्को साथ

निवेदन दर्ता नै नगरी व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता

शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको खतरनाक योजना

३१ वैशाख २०६७ मा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ तथा निर्णयमाथि टिप्पणी उठाउने काम तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्तले गरेका थिए । यस क्रममा भएका निर्णय अवैधानिक र माफियाको पक्षमा रहेको पाइएसँगै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

सो मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेर मार्ग जोड्ने करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयका क्रममा विस्तार क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिका जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने र सो क्षेत्रमा परेका मोहीको नाममा आधा र सरकारको नाममा आधा जग्गा कायम गर्ने उल्लेख छ । जग्गा मिलानका क्रममा प्रक्रिया नै पूरा नगरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै माफियाले बाटा, राजकुलो र प्लट नमिलेका जग्गा मिलाएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गामा बाटो पु¥याउने योजना सफल बनाएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश निवासको पछाडिको पर्खाल भत्काएर बनाइएको यो बाटो आवश्यक प्रयोगमा आएको देखिँदैन ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । सो निर्णयका लागि तत्कालीन सरकारको भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

यसरी सुरु भयो खेल

माफियाले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजनाबाट जग्गा हत्याउने खेल सुरु गरेको देखिन्छ । राजकुलो र बाटोमा आधा दिने र स्रोतका अनुसार प्लटिङ गरी राखिएको जग्गामा एकतर्फी मात्र बाटो रहेको थियो । यसका लागि आवश्यक जग्गा मिलानका क्रममा मोही नै नरहेका व्यक्तिको नाममा जग्गासमेत मोहीका रूपमा उल्लेख गरी विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नै नाममा रहेको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नामबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिँदैन, यसबाट अख्तियारलाई छल्न माफियाले चलाखी गरेको पुष्टि हुन्छ ।

बालुवाटारको जग्गा छानबिनका लागि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले निर्णय गैरकानुनी रहेको मात्र उल्लेख गरी यो निर्णयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छैन ।

यसरी पुगे व्यक्तिका नाममा जग्गा

ड्राइभर भाइचा

सिट नं. १०२५ को कित्ता नम्बर २१ को पर्ती जग्गामा (फिल्डबुकमा मोही नभएको पर्ती जग्गा उल्लेख भएको)मा ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गरिएको छ । यो निवेदन त्रिताल आयोगले दोषी ठहराएको रामकुमार सुवेदीले नै दर्ता गराएका छन् । सो निवेदनका सम्बन्धमा कुनै फेरबदल नगरी माग भएकै जग्गा उपलब्ध गराइएको छ ।

यसक्रममा मालपोत कार्यालयल डिल्लीबजारले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई झुटा विवरण पठाएको पाइएको छ । जब कि, मालपोतले टिप्पणीका क्रममा सो जग्गामा मोही नै कायम नभएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही विवरणका आधारमा भौतिक योजना मन्त्रालयमा लाई १० माघ २०६६ मा चलानी नम्बर ९००९ मार्फत झुटा विवरण पेस गरेको देखिन्छ । पत्रमा ड्राइभर भाइचा मोही भएको उल्लेख छ । तर, ड्राइभर भाइचा मोही कायम भएको सरकारी जग्गामा मोही नै नरहेको फिल्डबुकमा देखिन्छ ।

सुबेदार रामबहादुर

काठमाडौं महागरपालिका–४ को सिट नम्बर १०२५ को १५ को पर्ती जग्गा मालपोत कार्यालयमा कित्ता नम्बर २४५ र २४७ को मोही सुबेदार रामबहादुर भनी कायम गरिएकोमा जग्गामा कान्छा महर्जनले आफ्नो नाममा गरिपाऊ भनी १७ असार २०६७ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । यसक्रममा रामकुमार सुवेदीले नै आफैं हस्ताक्षर गरी निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा सिट नं १०२४ को कित्ता नम्बर २१ बाट ५ आना १ पैसा माग दाबी गरिएको थियो तर, यसलाई कुनै फेरबदल नगरी सरकारले निर्णय गरिदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न ढकाल र सुवेदीले १४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराएका थिए ।

गुठी संस्थानले सो जग्गामा नाम रामबहादुर भए पनि यसको जोतभोग कान्छा महर्जनले गरिआएको र सो जग्गा कान्छा महर्जनको नाममा कायम गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो ।

हर्कनारायण डंगोल

कित्ता नम्बर २५३ मा मोही कायम रहेका हर्कनारायण डंगोलले सट्टाभर्नाका क्रममा सिट नम्बर १०२५–१४ को कित्ता नम्बर २१ को पर्ती जग्गाबाट ३ आना ३ पैसा २ दाम र सि नं. १०२५–१५ को कित्ता नम्बर २ सय ५३ बाट मोहियानी हक कायम गरिएको छ । जब कि, हर्कनारायण डंगोलको निवेदन नै दर्ता नभएको प्रमाण राजधानीलाई प्राप्त भएको छ । सो जग्गा २९ मंसिर २०६६ मा रामकुमार र शोभाकान्तले आफ्नो नाममा गराएका थिए ।

ग्वाराभाइ महर्जन

सि.नं. १०२५–१५ को कित्ता नम्बर १०६ मा नापीको समयमा मोही नरहेको उल्लेख भएकोमा ग्वाराभाइको निवेदनको आधारमा कित्ताकाट गरी आधा सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा नक्कली मोही कायम भएका ग्वाराभाइको मागबमोजिम कित्ता नम्बर ५४८ कायम गरी आधा जग्गा उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा दर्ता भएको छ । जब कि, उनीहरू यस योजनाका मुख्य योजनाकार क्रमशः शोभाकान्त र रामकुमारका श्रीमतीहरू हुन् ।

नक्कली मोही कायम भएकाहरू

माफियाको योजनामा कानुनको क्षेत्राधिकार बाहिर गई सरकारी जग्गामा मोही भएकाहरूमा श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिका महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन (पहिलो), तीर्थमाया महर्जन (दोस्रो), देवनारायण महर्जन (पहिलो), देवनारायण महर्जन (दोस्रो), कान्छा महर्जन र हर्षनारायण महर्जनलगायतका छन् । त्रिताल आयोगले माफियाका रूपमा उल्लेख गरेको रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले नक्कली मोही कायम गरिएका जग्गालाई क्रमिक रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए ।

यसरी जग्गा दर्ता गराउने योजनामा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङलगायतको मुख्य भूमिका रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

बालुवाटार प्रकरणका अभियन्ता अधिवक्ता युवराज कोइरालाले सिंहदरबार र टँुडिखेल पनि बेचिन सक्ने र देश नै बेचिएको समेत पत्तो नपाइने भन्दै संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।