सुरु भयो आयोगको छानबिन २४ अर्ब गायब पार्ने १ हजार ठेकेदार कम्पनीकाे उड्याे हाेस

काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारसँग सम्झौता गरी वर्षौसम्म विकास आयोजना सम्पन्न नगर्ने झन्डै १ हजार ठेकेदार कम्पनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।

ती ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसनको नाममा अर्बां रुपैयाँ लगेर काम नगरेपछि अख्तियारले त्यस्ता कम्पनीमाथिआक्रामक छानबिन थालेको हो ।अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सरकारद्वारा सञ्चालनभएकाआयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको बताए ।आयोगले बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ठेक्का लिएर समयमा नै काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका कार्यमा गम्भीर बाधा परेकाले अख्तियारले त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अख्तियारले केही समयअघि गरेको अध्ययनका क्रममा १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौता सुरु भए पनि ती सबै ठेक्काहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको जानकारी दिए । अख्तियारका अनुसार ती ठेक्का मध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्काको म्याद थपसमेत नभएको पाइएको छ । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ठेक्काको कुनै काम नभए पनि ठेकेदारहरूले २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम लिँदा राज्यकोषबाट २४ अर्ब रुपैयाँ गएको र सो रकमको सदुपयोग नभएको पाइएकाले रकम जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । त्यसरी रकम लगेर काम नगर्नेमाथि छानबिन थालेर कानुनी कारबाहीमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका छौं । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने ।

१३० जना माथि अकूत सम्पत्तिमा छानबिन

सम्पादकसँगको छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सार्वजनिक ओहोदामा बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका १३० जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि अकूत सम्पत्तिमा छानबिन थालिएको जानकारी दिए । घिमिरेले अकूत सम्पत्ति छानबिनका लागि एक जना अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा १५ जनाको इन्टेलिजेन्स टिम तयार पारेर काम थालिएको जानकारी दिए । पहिला १३ पन्ने विवरण भराइने गरिएकोमा अब भने १६ पन्ने व्यक्तिगत विवरण भराइने तायरी गरिएको घिमिरेले बताए । इन्टेलिजेन्स समूहले गरेको अनुसन्धानका क्रममा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यहरू भेटिएमा मात्रै १६ पन्ने विवरण भराइने र हचुवाका भरमा कसैलाई पनि कुनै विवरण नभराइने उनले बताए ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नहुँदा सुशासनमा समस्या

अख्तियार प्रमुख घिमिरेले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा नै गम्भीर त्रुटि रहँदा सुशासन कायम गर्न गम्भीर समस्या परिरहेको बताए । उनले गाउपालिकाको वडाध्यक्ष हुनसमेत लाखैंलाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष तथा मेयर हुनसमेत करोडौं रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको बताए । यसैगरी संसद्को निर्वाचनमा समेत पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार जरुरी रहेको उनले बताए । आयोगका आयुक्तदय डा। गणेशराज जोशी र डा। सावित्रा गुरुङले आयोगले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भ्रष्टचारविरुद्धमा सशक्त कारबाही अघि बढाइरहेको बताए । उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज तथा सबै सञ्चारकर्मीको महोत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाए । आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले आयोगले गरेका कार्यहरू र भावी योजनाका सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।

पाँच वर्षे संस्थागत रणनीति ल्याउने तयारीमा

अख्तियारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै पाँच वर्षे संस्थागत रणनीति ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोगले सोही रणनीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग सुझावसमेत लिएको छ । कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक स्थापना गर्ने दूरदृष्टि लक्ष्यका साथ पाँच वर्षे संस्थागत रणनीति ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदाबारे जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी सम्पादकहरूले अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । सानातिनाभन्दा पनि ठूला खालका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो ।