स्थानीय तहमा गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’

यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरी फालिदिएका छन् । कानुनविपरित सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होड नै चलेको छ ।

१२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएका छन् । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन् ।