भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन : आईएनजीओमार्फत आतंकवादी लगानी !

काठमाडौं, पुस १९
नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरूबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्यसचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन ०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो । ‘आयोगको सुझाव र निष्कर्षका केही बुँदा अति संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिवेदनका सुझाव खण्डहरू कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’

स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमार्फत भित्रिएको कोष (रकम) को स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभीष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई विखण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’ प्रतिवदेनमा यी बुँदा लेखिए पनि नेपालमा सक्रिय कुन आईएनजीओ वा एनजीओ त्यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नेबारे ठोस रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । सबै संस्थालाई सामान्यीकरण गरेर आरोप लगाउँदा गलत सन्देश जानसक्ने एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले आईएनजीओमार्फत शंकास्पद रकम भित्रिए/नभित्रिएको हेर्ने काम सरकारको भएको बताए । ‘राष्ट्रहित र सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकता क्षेत्रभित्रै रहेर गैरसरकारी संस्थालाई कार्य स्वीकृति र कार्यसञ्चालनको अनुमति दिइनुपर्छ,’ लामाले भने, ‘आईएनजीओलाई स्वीकृति दिनुअघि नै त्यसको पृष्ठभूमि, लगानीको स्रोत र कार्यक्षेत्रबारे सरकारी निकायले सोच्नुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने संस्थालाई संरक्षण गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि बताए ।

आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले प्रतिवेदन राज्यको सम्पत्ति भइसकेकाले यसबारे सरकारकै प्रतिनिधिसँग बुझ्न आग्रह गरे । ‘हामीले एक वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । सार्वजनिक भइनसकेकाले यस विषयमा कुनै टीकाटिप्पणी र धारणा छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जाँचबुझ ऐनले नै आयोगका कामकारबाहीलाई निश्चित दायराभित्र बाँधेको छ, आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिएका विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन ।’ आयोगले राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका सुझाव तथा निष्कर्षहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा मुस्लिम धर्मसम्बन्धी पाठशाला (मदरसा) १ हजार ६ सय, मस्जिद १ हजार २ सय ५०, चर्च करिब १ हजार ६ सय र गुम्बा १ हजार ७ सय ३० वटा छन् । यीमध्ये लगानी स्रोतको पारदर्शिता नभएका धार्मिक तथा जातीय संघसंस्था पनि रहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

आयोगले मानवअधिकार, लैंगिक हिंसा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, अल्पसंख्यक समुदायको वृत्तिलगायतको आवरणमा पनि सन्दिग्ध लगानी भित्रिने गरेको आशंका गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी आईएनजीओ क्रियाशील छन् । तीमध्ये धेरैजसोले कार्यस्वीकृति र खर्च विवरणअनुसार काम नगरेको आयोगको ठम्याइ छ ।

नेपालस्थित आईएनजीओको सञ्जाल ‘एआईएन’ मा १ सय ४२ वटा मात्रै आबद्ध भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई छलेर गैरसरकारी संस्थाले पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै त्यो रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारलाई छलेर भित्र्याइएको आईएनजीओको रकमका लागि २९ हजार ८ सय ६० वटा खाता सञ्चालन गरिएको महालेखाको ठहर छ । ‘आईएनजीओको कार्यक्रम उसको उद्देश्य, कामको प्रकृति, साझेदारी संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अर्थ, परराष्ट्र वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अध्ययन/अनुसन्धानपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता संस्थाको परियोजना सञ्चालनको भित्री उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक के छ भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।’

आयोगले मन्दिर, चर्च, मदरसा/मस्जिद र गुम्बाका नाममा भित्रिएको लगानीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘त्यस्ता आर्थिक स्रोतहरू चर्च, गुम्बा, मस्जिद वा मन्दिरको विकासका नाममा भित्रिएका हुन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले विकास सहायताका नाममा भित्रिने रकमको परिचालन र परियोजना कार्यान्वयन नेपाली संघसंस्थाबाट मात्रै हुनुपर्ने पनि औंल्याएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘कतिपय आईएनजीओले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरी काम गर्ने अभ्यास अंगाल्दै आएका छन् । त्यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’

आयोगले आईएनजीओका परियोजना राज्यको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘राज्यलाई आवश्यक नभएका क्षेत्रमा परियोजना पर्न आए आवश्यकताअनुसार शीर्षक परिवर्तन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शीर्षक वा क्षेत्र परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे परियोजनामाथि रोक लगाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।’ आयोगले धार्मिक संघ/संगठनको आवरणमा पनि आपराधिक तथा आतंकवादी समूहको लगानी भित्रिन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । मदरसा, मस्जिद, चर्च, गुम्बा, मन्दिर निर्माण तथा धार्मिक कार्यक्रमका लागि त्यस्तो समूहको लगानी आउन सक्ने आयोगको आशंका छ ।

यसअघि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित तराई/मधेस तथा थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि विवादास्पद भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदनमा सिफारिस र सुझाव खण्डका विषयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसके, केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।’

‘अनुसन्धान जरुरी’
सुरक्षा विज्ञहरू पनि आतंकवादी संस्थाले आफ्नो प्रभाव बढाउन गैरसरकारी संघसंस्था तथा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट लगानी भित्र्याएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले आतंकवादी संगठन तथा अन्य निहित स्वार्थ भएका आईएनजीओमार्फत रकम भित्रिन सक्ने कुरालाई नकार्न नसकिने बताए । ‘राज्य सञ्चालनको समग्र प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाएर निहित स्वार्थ बोकेका आईएनजीओ र आतंकवादी समूहले नेपाललाई सेफ हेवन र ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जाँचबुझ आयोगले नै यस्तो विषयको उठाइसकेपछि सरकारले त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ ।’

प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले आतंकवादी समूहमार्फत लगानी भित्रिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीले दैनिक गुजारा गर्न पनि समस्या भोगिरहेका बेला त्यसको फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठनले दुरुपयोग गर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘आईएसआईएस, अलकायदा, इन्डियन मुजाहिद्दिन, अवु सैयाफजस्ता संगठन तथा रोहिंग्यालगायत आप्रवासी समस्याले नेपालमा पनि आतंकवादीको घुसपैठ हुने जोखिम छ ।

यसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘यी समूहका कारण भारत, बंगलादेश, मलेसिया, इन्डोनेसियालगायत मुलुकले समस्या व्यहोरिरहेका छन् । हामी बेलैमा सतर्क हुन आवश्यक छ ।’ सीमापार तथा साइबर अपराध, हुन्डी, डलर तस्करी, आप्रवासीको अवैध घुसपैठ, नेपालमार्फत तेस्रो मुलुकका नागरिकको अस्वाभाविक रूपमा हुने हवाई आवागमन जस्ता पक्ष आतंकवादी गतिविधिको प्रारम्भिक चरण हुन सक्ने उनले बताए ।

नियमन भएन : प्रतिवेदन
आईएनजीओका कामकारबाही र त्यसको नियमन तथा निगरानीमा समाज कल्याण परिषद्ले काम नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको आयोगले अस्वाभाविक रूपमा गैसस बढेकामा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएर स्वीकृतिबेगर नै गतिविधि गरेको देखिए गैससप्रति कडा नीति अवलम्बन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

गैससको प्रवेश ०३४ सालमा संस्थागत रूपमा समाज कल्याण परिषद्मार्फत भएको थियो । ‘समाज सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ ०३४ सालमा गठन भएको थियो । ०३८ सालमा परिषद्लाई अझ सशक्त बनाउने भन्दै सरकारले श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमातहत सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामकरण गर्दै मन्त्रीलाई पदेन सदस्यका रूपमा राख्न थालियो । परिषद् स्थापनापछि गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत खर्च गर्ने गरी विदेशबाट समेत आर्थिक स्रोत जुट्दै गयो । त्यस बेला नेपालमा सामाजिक संस्थाको संख्या २७ थियो । ०४० सालमा ८०, ०४६ सालमा २ सय ४९ वटा रहेकामा ०४९ सालसम्ममा १ हजार २ सय ११ पुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलगत्तै यस्ता संस्थाको बढोत्तरी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्मा हाल लगभग ४६ हजारभन्दा बढी संघसंस्था आबद्ध छन् । तीमध्ये करिब २ सय ५० जति आईएनजीओ क्रियाशील छन् । महालेखाले ०७५ चैतमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र ०७६ वैशाखमा सार्वजनिक ‘कार्यमूलक लेखा परीक्षण’मा आईएनजीओका गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेको उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामाले ४६ हजारभन्दा बढी गैसस देखिए पनि १० हजार जति क्रियाशील रहेको बताए । महासंघसँग आबद्ध संख्या ६ हजार ४ सय ४७ छ । लामाका अनुसार महासंघसँग आबद्ध रहेकामध्ये २ हजार २१ संस्था आईएनजीओको लगानीमा क्रियाशील छन् । तिनमा आईएनजीओले भित्र्याएको आर्थिक स्रोतबारे जानकार नभएको लामाले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट