सुदूरपश्चिममा लोकसेवा विधेयक लागू नहुँदै संशोधनको माग

अंकुश कुँवर/धनगढी, माघ ६
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

संसदबाबट पारित भइसकेको विधेयक लागू हुने चरणमा पुग्नै लाग्दा संशोधनको माग उठेको हो । पारित विधेयकमा विवादहरु कयमै रहेका कारण विधेयकमाथि पुनः संशोधनको माग उठेको प्रदेश सभा सदस्य तथा विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयक संशोधनका लागि दर्ता हुने बताउनुभयो । ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाड पास गरियो,’ समितिका सभापति चौधरीले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा केही जटिलता देखिए, त्यसैकारण यसलाई पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको यस विधेयकको प्रस्तावनाले समावेशी तथा समानुपातिकको अवधारणालाई हटाइएको प्रति प्रदेश सभा सदस्यहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । समितिका सभापति चौधरीले संविधानमै व्यवस्था गरिएको बुँदालाई हटाउन उपयूक्त नहुने देखिएपछि विधेयकमा हेरफेर गर्नुपर्ने बाउनुभयो ।

उहाँले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग पनि छलफल गरेर संशोधनका लागि सहमति जुटाइएको बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै प्रदेश सरकारबाट संशोधनका लागि सो विधेयक संसदमा दर्ता हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानलेनै समावेशी र समानुपातिकको अवधारणालाई आत्मसात गरेपनि प्रदेश सरकारले विद्येयक निर्माण गर्दा यसको अवहेलना गरेको बताउनुभयो ।

सांसद पुर्णा जोशीले पनि विधेयकमा समिति गठन सम्बन्धमा समावेशिता नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानअनुसार पूर्ण समावेशी आयोग बनाउन विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

सो विद्येयकको प्रस्तावनामा ‘प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयूक्त उम्मेदवारहरुको छनौटमा स्वच्छता तथा निस्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन’ उल्लेख छ ।

यस्तै, सो विद्येयकको आयोग गठन प्रक्रियामा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तिन जना सदस्य रहने उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को उपदाफा २ मा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको नियूक्तिमा सिफारिस गरिने’ उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावलगायतका कारण लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न भ्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपश्चात मार्फत जनशक्ति भर्ना भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।