धुलोले क्षति पुगे निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनी

काठमाडौं, भदौ ३१

धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारी निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको हो।

वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रदूषणबाट कसैलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला वातावरण प्रदूषण रोकथाममा ‘ल्यान्डमार्क’ हुने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चले प्रदूषणको प्रमुख कारण धुलो रहेको भन्दै तत्काल कार्यदल गठन गरी प्रविधिको उपयोगमार्फत रोक्नेतर्फ कदम चाल्नसमेत परमादेशमा भनिएको छ।

खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि राजधानीलगायत मुलुकका सहरमा धुलो र धुवाँको प्रकोप बढेको, मुलुकको मौलिकता जोगाउने पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा नासिएको तथा फोहोरमैलाका कारण असाध्य रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकारका निकायले लोककल्याणका लागि ठोस कदम नचालेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा रिट दायर भएको थियो।

निवेदिका गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र वायू प्रदूषणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणा बढी देखिएको भन्दै विज्ञको धारणासहितको तथ्यसमेत सर्वोच्चको इजलाससमक्ष पेस गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित सरकारका २१ निकायलाई बाध्यकारी परमादेश दिएको छ।

‘हाम्रो दैनिक कामकाजको सम्बन्धमा सहरभित्र आवतजावत गर्दा प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ। खनिएका सडकबाट निस्केको धुलोका कणसँगै सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषणको क्रमलाई अझ तीव्रता प्रदान गरेको देखिन्छ’, सर्वोच्चद्वारा सार्वजनिक ३१ पृष्ठको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठानजस्ता अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण र फोहोरमैला निष्कासन गर्न हुँदैन भने पनि पालना नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता जनाएको छ।

‘तर उपयुक्त अनुगमन तथा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘जसको परिणामस्वरूप आममानिसको जिउज्यान जोखिममा पर्न गएको देखिन्छ। अझ यस्ता वातावरणीय प्रदूषणबाट कमजोर (आघात योग्य) समूह बृद्ध, बालबालिका, अशक्त झन् प्रभावित हुने देखिन्छ।’