जग्गा बाँड्दा समाधान भएन सुकुम्वासी समस्या : यस्तो छ समाधान योजना

काठमाडौं, पुस २० भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म एक लाख ५४ हजार ८५६ सुकुम्वासी परिवारलाई ४६ हजार ६९४ बिघा जग्गा वितरण गरेको छ ।

हालसम्म १२ सुकुम्वासी आयोग गठन भएपनि अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले स्वीकार गर्नुभयो । विशेषगरी तराईका जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या छ । केही पहाडी जिल्लामा समेत यो समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक २०७१ असार २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले उपत्यका बाहेक ७२ जिल्लामा जिल्ला समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । आयोगमा आठ लाख ६१ हजार निवेदन सङ्कलन भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

निवेदन सङ्कलनपछि अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले आयोगका बारेमा प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुभएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि निस्कृय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले २०७३ फागुन ९ गते व्यवस्थित बसोवास आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा वन तथा वातावरण, शहरी विकास, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सदस्य, सरकारले नियुक्त गरेका तीन विज्ञ सदस्य तथा मन्त्रालयका राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आयोगको काममा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिअन्तर्गत जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोग गठनपछि जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा राखी सुकुम्वासीलाई उपयोग गर्न मात्र दिइने, मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थित गरिएको जग्गामात्र दिइने, बसोवासका समस्यालाई प्रकृतिअनुसार टुक्र्याएर सम्बोधन गरिने, बसोवाससम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न समस्याग्रस्त ठाउँमै पुगी यकिन गरिने, बढी समस्याग्रस्त ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने तथा लामो समयदेखि गैर कानूनी रुपमा उपयोग भइरहेको जग्गाको विवरण सरकारको अभिलेखमा आउने प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो ।

यस्तो व्यवस्था गरेपछि भूमिहीनको नाममा प्राप्त जग्गा बेचेर फेरि सुकुम्वासी हुने प्रवृत्ति समाप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । कृषि उपयोगमा रहेको सरकारी जग्गा अभिलेखमा समावेश हुने तथा अतिक्रमित सडक खुला र सुरक्षित हुने बताइएको छ ।