आचारसंहिता विपरित समाचार लेखे १० लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले मिडिया नियमनका लागि ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिबार संघीय संसदमा सो विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा आचारसंहिता विपरित सामाचार प्रकाशन गनेलाई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १८ मा जरिवना तथा क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफामा भनिएको छ– ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताहरुलाई पच्चीस हजार रुपैँयादेखि जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

बिधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउसिन्सलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै काउन्सिलले कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय उपर सम्बन्धित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।