ओली सरकारले बाच्ने आधार दिएकोमा वृद्ध बुबाआमाले दिए सरकारलाई धन्यवाद

काठमाडौ ‘मैले त हाम्रो भत्ता बढेको थाहै पाएकी थिइनँ, बढेको भए त राम्रो भयो, म त एकदम खुसी भएँ । अब कहिलेबाट पाउने हो ? तपाईलाई थाहा छ ?’’ काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–४ निवासी ९३ वर्षीया मोहनमाया महर्जनले उत्साहित र कौतुहलताका साथ सोध्नुभयो ।

नेपाल सरकारले आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको मासिक भत्ता दुई हजारबाट बृद्धि गरी तीन हजार रुपियाँ पु¥याएपछि ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा उहाँहरू दङ्ग देखिनुभयो । नुवाकोट जिल्लाको पहिरे ढुङ्गाना गाउँका ८६ वर्षीय मित्रप्रसाद ढकालले प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, ‘‘गाउँघरमा त मासिक तीन हजार रुपियाँले खान नै पुग्छ ।’’ तारकेश्वरधाम (गुम्बा) मा भजनकीर्तनमा भेटिनु भएका ढकाल र उहाँका साथीहरू भत्ता बढेकोमा निकै खुसी देखिनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको जिज्ञासा थियो, बढेको भत्ता साउनदेखि मात्रै पाउने हो कि अहिलेबाटै ?

काठमाडौँको दक्षिणकाली निवासी ८४ वर्षीया सीता भट्टराईले भत्ता बढेको समाचार नातिहरूबाट थाहा पाउनुभयो । कुराकानीमा भट्टराईले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘सुरुमा मासिक एक सय रुपियाँ दिएको थियो, अहिले घरमै बसेर तीन हजार रुपियाँ पाउने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्यो ।’’ यी देशका झण्डै १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकका प्रतिनिधि आवाज हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता दुई हजारबाट बढाई तीन हजार रुपियाँ पु¥याएको घोषणा गर्नुभएपछि घर–घर, बस्ती–बस्ती र टोल–टोलमा यस विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । वृद्धवृद्धा खुसी हुन थालेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल (विधवा) महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित र कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गता र लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति र बालबालिका समेटिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षक लागि कुल ६४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भत्ता वृद्धिको स्वागत

अग्रज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले २०६९ देखि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाँच हजार पुग्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गर्दै सरकारले भत्ता बढाएर ठीक काम गरेको बताउनुभयो । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाज नेपालका अध्यक्ष मोहनबहादुर बस्नेतले एक हजार वृद्धि हुनु ठूलो कुरा होइन तर नेपालको अर्थव्यवस्थाका आधारमा यो वृद्धि स्वागतयोग्य छ, । उहाँहरूका विचारमा विपन्न परिवारको ज्येष्ठ नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ, घरमै बसेर खान पुग्छ । आफ्नै घर भएकालाई सामान्य दालभात र खान पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ ।

भ्रम चिर्न भत्ता

नेपालका पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले २०५१ सालमा ७५ वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपियाँ भत्ता दिन सुरु गर्नुभयो । त्यतिबेला बजेटलाई कनिका छरेजस्तै भयो र वितरणमुखी भयो भनेर आलोचना पनि भयो । तर त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको सरकार होस् वा कम्युनिस्ट नेतृत्वका सरकार, वा अरूको सरकार सबैले समय–समयमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री प्रदीप नेपालसँग ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाएको रोचक अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षामा चिन्ता गर्दथ्यौँ, अनि त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई कम्युनिस्टहरूले जिउँदै मार्छन् भन्ने हुइयाँ तलसम्म चलाएका थियो, मनमोहन अधिकारीले नै कति पटक भाषणमा म ६७ वर्षको भएँ, कसले मार्न सक्छ भनी बताउनु परेको थियो ।’’

भ्रम चिर्न होस् वा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको चिन्ताले होस्, यो भत्ता वृद्धि नेपालका ज्येष्ठ नागरिकका लागि राम्रो सुविधा बनेको छ । छोरा–बुहारीबाट राम्रो खर्च नपाउने, छोरा–छोरी नभएका र भएर पनि राम्रो हेरचाह नपाउने बा–आमाका लागि त यो भत्ता बाँच्ने राम्रो आधार तयार भएको छ ।

कार्यक्रम एकीकृत हुनुपर्छ

नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर तीन हजार रुपियाँ मात्र किन मासिक १० हजार दिँदा हुने भनाइ राख्नु हुन्छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा भन्नुहुन्छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटनाबीमाजस्ता धेरै कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सक्छौँ, अहिले त दलहरूबीच भोट रिझाउने कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । भोलि काँग्रेसले मासिक आठ हजार भन्ला र अर्कोले १० हजार भन्ला, तर राज्यको नीति स्पष्ट हुनुप¥यो, कुल अर्थतन्त्रको कति प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने भन्ने नीति हुनु प¥यो ।’’

२२ लाखलाई भत्ता

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातीसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक एक हजार रुपियाँ बढाएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने छ ।

यसैगरी, एकल (विधवा) महिलाको भत्ता मासिक दुई हजारबाट वृद्धि गरेर प्रति व्यक्ति तीन हजार रूपियाँ पु¥याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका एकल (विधवा) महिलालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ, आंशिक अपाङ्गता भएकालाई छ सय रुपियाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दुई हजार र बालबालिकालाई मासिक चार सय रूपियाँ दिँंदै आएको थियो ।

सहज वितरणको प्रयास

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यवस्थामा पनि पहिलाभन्दा अहिले सहज र सुरक्षित भएको छ । भत्ता बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिने र आफ्नो इच्छामा निकाल्न जाने ज्येष्ठ नागरिक पनि धेरै छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार आएपछि भत्तालाई वडा वडामै लगेर पनि वितरण गरिएको छ । मोहनमाया महर्जन (९३) को भत्ता उहाँकी नातिनी बुहारीले बुझेर ल्याउने गर्नुहुन्छ । यस्तै, कतिको छोरा र छोरीले ल्याउने गरेको पाइन्छ । वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, घर–घरमै लगेर भत्ता वितरण गर्ने भनेर कतिपय स्थानीय सरकारले घोषणा र कार्यान्वयन नै गरेका छन् ।

विपन्नलाई बढी भत्ता

ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाज नेपालका अध्यक्ष मोहनबहादुर बस्नेतले सम्पन्न मान्छेलाई यस्तो भत्ताको खासै अर्थ छैन तर गरिबका लागि यो अर्थपूर्ण भएको बताउनुभयो । त्यसैले सम्पन्न मान्छेलाई भत्ता दिनुको अर्थ छैन, सबैलाई दिनुभन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई लक्ष्यित गर्नुपर्छ, गरिबलाई बढी र धनीलाई कम भत्ता हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको बीमाको रकम बढाउनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, अग्रज नेपालका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, ६० वर्ष उमेर पुगेकलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने कानुनमा उल्लेख छ, नागरिकलाई जातीय आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन, दलितलाई ६० वर्षमै भत्ता दिइएको छ, अब सबैलाई ६० वर्षमै दिनुपर्छ । उनीहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूट हुनुपर्छ ।

उमेर घटाइयो तर घटेन

निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सकिएपछि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर महिला पुरुष दुवैको उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउने निर्णय गरेको समाचार २०७४ माघ १० मा आयो । तर काम चलाउ बनेको देउवा सरकारको त्यो निर्णय चर्चामै रह्यो, कार्यान्वयनमा आएन । चुनाव हारेको काँग्रेसले सरकारसँग निहुँ खोज्ने बाटो बनाएको भन्दै त्यो निर्णयको आलोचना पनि भयो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता मासिक पाँच हजार पु¥याउने भन्दै मत मागेको थियो । तर दुई तिहाइ मतका साथ बनेको सरकारले पहिलो वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता एक पैसा पनि बढाएन । भत्ता नबढेपछि सत्तारुढ दल र विपक्षीको चर्को आलोचना खेप्नु भएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस वर्ष मासिक एक हजार रुपियाँ बढाउने घोषणा गर्नुभएपछि आलोचकको मुख बन्द भएको छ ।

सङ्ख्या झन् झन् बढ्दै

शिक्षित मानिसको सङ्ख्या वृद्धि हुनु, स्वास्थ्य सुविधामा गाउँ–गाउँ पुग्नु, स्वस्थ खानपान र आहार विहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउनाले नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको सङ्ख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको सङ्ख्या सात लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका एक लाख १७ हजार ९५ जना र लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजातिको सङ्ख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका छ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वले सुरू गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ७५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एकसय रूपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएपछि अधिकारीले २०६० सालमा सो रकम बढाएर १७५ रूपियाँ पु¥याउनु भएको थियो । २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पाँचसय रुपियाँ पु¥याउनु भएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार रूपियाँ पु¥याउनुभयो । यस्तै, २०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सो रकम मासिक दुई हजार रूपियाँ पु¥याउनु भएको थियो । यस्तै, सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको एजिङ नेपालमा पाँच वर्षदेखि कार्यतर अनुसन्धानकर्ता सन्जु थापा मगरले नेपालमा वृद्ध भत्ता भन्ने वित्तिकै सबै सामाजिक सुरक्षालाई बुझाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा स्वास्थ्य हेरचाह, परिवारको आवश्यकता, बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने खाना, नाना र आवास, बिमा, यातायातमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा बीमा र यातायातमा छुट्टै सिटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।