परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘ध्यान विज्ञान’

काठमाडौँ, २९ वैशाख । स्वजागरण अभियान अन्र्तगत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि शनिबार एक दिवसीय ‘ध्यान विज्ञान’ कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र जीवन विज्ञानको संयुक्त आयोजनामा राहदानी विभागमा भएको कार्यशाला समापनमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन, कर्मचारीको रुपान्तरण र स्वजागरणका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
‘सुशासनका लागि कानुन र प्रशासनिक विधि चाहिन्छ, कानुनको शासन स्थापित गर्नैपर्छ, तर कानुन र राज्य संयन्त्रद्वारा मात्रै पनि धेरै विषय हल गर्न सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्ति तथा आम नागरिक राष्ट्रप्रति इमान्दार होउन्, कानुन र प्रशासन मात्रै लगाउनुपर्ने नहोस्, आफैँले राम्रो आचरण अपनाउने अवस्था आओस्, यति हुन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार, अनियमितता न्यूनीकरण भएर सुशासन कायम हुन्छ ।’ योग र ध्यानको माध्यमबाट स्वजागरण अभियान देशभर पु¥याउन सरकारले यस पटकको नीति कार्यक्रममा पनि समेटन लागेको जानकारी दिर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसको सामुहिक अभ्यास गरिने बताउनु भयो ।
यसअघि आफू गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा नियमित रुपमा योगध्यानको अभ्यास हुने गरेको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउको सुनाउनुभयो ।
मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्सालले कार्यशालाबाट आफुलाई कर्ममा सक्रिय बनाउने नयाँ दृष्टिकोण र मार्गदर्शन पाएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यत्रशालाबाट ध्यानले आफैँलाई माया गर्न, काम प्रति सक्रिय र इमान्दार हुन, तनाव रहित जीवन बाँच्न सिकाउँने रहेछ भन्ने ज्ञान भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जीवन विकास विशेषज्ञ एवं जीवन विज्ञान संस्थापकद्वय रमेश नेपाल र एलपी भानु शर्माले प्रशिक्षण दिनुभयो । रमेश नेपालले मानिसको पूर्ण स्वास्थ्यका सात प्रकारबारे चर्चा गर्दै ऊर्जाध्यानले ती प्राप्त हुने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वजागरण ध्यान विधिको प्रयोग र अभ्यास समेत गर्नुभयो ।
एल पि भानु शर्माले अध्यात्मका माध्यमबाट व्यक्तित्व निर्माण गर्ने तरिकाहरूबारे प्रशिक्षण दिदै ऊर्जाध्यान गर्ने तरिका र प्रकारबारे स्पष्ट पार्दै अभ्यास र प्रयोग समेत गर्नुभयो ।
कार्यशालमा मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल सहित विभागका निर्देशकहरू, मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी, रादहानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभागलगायत निकायका करिब एक सय कर्मचारी सहभागी ।