न्यायिक समितिको एक वर्षे काम



इलाम, असोज १५

इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक साबित्रा भट्टराईलाई एकछिन बस्ने फूर्सद हुदैन । कहिले कुलो पैनीको झगडा मिलाउन जानु पर्छ भने कहिले श्रीमान–श्रीमतीको बिबाद मिलाउन पुग्नु पर्छ । दैनिक जसो ३/४ वटा मुद्दा मिलाउनु पर्छ ।

प्राय सर्वसाधारणले मुद्दाका बारेमा फोनबाटै बोलाउने गरेका छन् । तर, ती मुद्दा मध्ये अधिकतर भने न्यायिक समितिमा दर्ता नै हुदैनन् ।
उनले मिलाएका विभिन्न मुद्दा मिलाउनु भन्दा अघि नै दुवै पक्षले ‘मौखिक नै मिलाइदिनु’ भनेका हुन्छन् । ‘गाउँपालिकाभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि गएर बिबाद समाधान गर्नुपर्छ । तर, सुरु मै लिखित सहमति नगर्न अनुरोध गरिएको हुन्छ । समस्या समाधानकै लागि भएपनि गर्नै पर्यो ।’ चिन्तित हुँदै संयोजक भट्टराई भन्छिन्,‘नगरी पनि हुदैन, बस्न पनि पाइदैन ।’

उनका अनुसार बिबादको कागज गर्दा वा ‘दर्ता गर्दा गोप्य नरहने’ र बाहिर आउँने संकेतले अधिकतर नागरिकले मौखिक फैसला गर्न भनेका हुन् । ‘तपाईं आईदिनु एक चोटी भएपनि मिलाइदिनु भन्छन् ।’ भट्टराईले भनिन्,‘नगएर पनि भएन । के गर्नु ?’उनले यो एक वर्षको समयमा सय भन्दा बढी मुद्दा मिलाई सकिन् तर न्यायिक समितिमा समाधानको रेकर्डमा भने जम्मा ९ वटा बिबाद मात्रै छन् । ती बिबाद मध्ये पनि ७ वटा मुद्दा मिलाई सकिएको छ । बाँकी २ वटा मात्र बाँकी छन् । ‘यी बिबाद पनि अन्तर गाउँपालिका भएर मात्रै रहेको’ भट्टराईले थपिन्,‘नभए मिलाईने थियो ।’

यस्तै फाकफोकथुम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती राईले भने न्यायिक समितिको काम खासै गर्नुपर्दैन । किनकि उनीकामा मुद्दै आउँदैनन् । न्यायिक समिति गठन भएर गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार समेत बिबाद मिलाउनका लागि तोकेको छ । तर, समितिमा बिबाद नै आउँदैनन् । राई भन्छिन्,‘हाम्रोमा त बिबाद नै आउँदैनन् ।’

उनले बिबाद नआउनुको कारण गाउँमा बिबाद नहुने कारण हो भन्ने बुझेकी छन् ।‘हाम्रो क्षेत्रमा बिबाद नै नभएकाले गर्दा हो । नभएता न्यायिक समितिमा आउँनु पर्ने हो ।’राईले भनिन्,‘चेतनास्तर बढी र सचेत सर्वसाधारण भएकाले मुद्दा नआएका हुन् ।’ उनकामा यो एक बर्षमा ७ वटा मुद्दा मात्रै आएका देखिन्छन् । भट्टराई र राई मात्रै होइन । न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष भन्दा बढी हुँदा स्थानीय तहमा आफ–आफ्नै पीडा छन् । कतै बिबादै बिबाद छन् भने कतै एक चोटी मिलाएका बिबाद पुनः बल्झिने पनि गरेका छन् ।

जिल्लाकै देउमाई नगरपालिकामा भने अधिकांश मुद्दा जग्गाका आउने गरेका छन् । कहिले ऐलानी जग्ग्गाको बिबाद आउँछ भने कहिले अंशबण्डको बिबाद आउने गरेकको छ । नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पविमाया राईका अनुसार श्रीमान र श्रीमतीको बिबाद, छोराछोरीका जन्मदर्ता बनाउनु पर्ने लगायतका मुद्दा धेरै आउने गरेका छन् ।‘धेरै चाँहि श्रीमान बिदेश गएको र श्रीमती सम्पत्ति सहित अर्कै तिर गएको भन्ने बिबाद आउने गरेको छ ।’राईले भनिन्,‘मेरो सम्पत्ति दिलाईदिनु पर्यो भनेर आउँछन् । यो चाँहि ठूलो समस्या बनेको छ ।’

मेलमिलापकर्ताले नै मिलाउँछन् अधिकांश बिबाद

पछिल्लो समय अधिकांश स्थानीय तहको वडा स्तरमा नै बिबाद समाधान हुने गरेका छन् । वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको मेलमिलाप केन्द्रले नै बिबादको किनारा लाउने गरेको छ । धेरै मुद्दा वडाले नै समाधान गर्दिने भएकाले धेरै मुद्दा हेर्नुनपर्ने गरेको सूर्योदय नगरपालिकाकी उपप्रमुख साबित्रा भट्टराई सुनाउँछिन्,‘हामीले न्यायिक समितिमा दर्ता मात्रै गर्दिने हो । बिबाद मेलमिलाप केन्द्रले नै हेर्छ’ उनी थप्छिन्,‘यदि न्यायिक समितिमा बिबाद मिलेन भने मात्रै न्यायिक समिति कहाँ आउँछ ।’

उनका अनुसार एक बर्षभित्रमा ३१ वटा बिबाद न्यायिक समितिमा आएका छन् । ती मध्ये २७ वटा मुद्दा मिलेका छन् । ती मध्ये महिलाहिंसा सम्बन्धी ६ वटा, जग्गा लेनदेनका ६ वटा र सम्बन्धबिच्छेदका ३ वटा, नाबालक सम्बन्धी एउटा रहेका भट्टराईले बताइन् । यस्तै सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शोभा पराजुली पनि मेलमिलाप कर्ताले बिबाद मिलाउँदा आफूलाई धेरै राहत हुने गरेको जनाउँछिन् । ‘अहिले सम्म १५/२० वटा मुद्दा मात्र गाउँपालिकामा आएका छन् ।’ पराजुलीले भनिन्,‘मानवअधिकार सम्बन्धी ४० घण्टा तालिम लिएर प्रमाण–पत्र लिएका व्यक्तिलाई मेलमिलाप कर्ता बनाइएको छ । मेलमिलापकर्ताबाटै समस्या समाधान हुदैछ’ यस्तै रोङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रकला राई पनि मेलमिलापकर्ताद्वारा नै बिबाद मिलाउने गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा हाल सम्म जग्गा सम्बन्धी ४ वटा, श्रीमान्–श्रीमतीको बिबाद सम्बन्धी एउटा लगायत रहेका छन् ।

यता माईनगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बिष्णुमाया रिजाल भने हाल सम्ममा ३ सय मुद्दा दर्ता भइसकेको बताउँछिन् ।‘हाम्रोमा त साह्रै धेरै मुद्दा आएका छन् ।’ रिजाल थप्छिन्,‘सम्बन्धविच्छेदका ६ वटा, जग्गा लेनदनका १२ वटा, बहुविवाह सम्बन्धी १३ वटा, साँधसधियार सम्बन्धी ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् अन्य पनि धेरै मुद्दा आएका छन् ।’

यस्तै जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनीता योङहाङ भने आफूहरु ‘वीन÷वीन’को भावना लिएर मुद्दा हेर्ने भएकाले १५ मुद्दा मिलाएको र ४० भन्दा बढी मुद्दाहरु मिलाउनका लागि छलफल गर्दै रहेको बताउँछिन् ।
इलाम सदरमुकामस्थित इलाम नगरपालिकामा २५ देखि ३० वटा मुद्दा दर्ता रहेको छन् । नगर उपप्रमुख शुसीला नेम्बाङका अनुसार साँधसधियार सम्बन्धी १० वटा, ‘खान लगाउन र मानाचामल पाउँ’ भनी ७ वटा, घरबहाल कर सम्बन्धी एउटा, वातावरण प्रदुषण सम्बन्धी २ वटा, बाली व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा,‘पारिश्रमिक दिलाई पाउँ’ भनी २ वटा छन् ।

जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकामा पनि हाल सम्म १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिका उपप्रमुख निर्मला दाहालका अनुसार घर झगडा सम्बन्धी ६ वटा, जग्गा/सीमा बिबाद सम्बन्धी २ वटा, कुटपीट सम्बन्धी एउटा, बाटो अबरोध सम्बन्धी एउटा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।

कार्य शैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् कानुनविद्ध

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेका कार्यप्रति कानुन बिद्ध तथा कानुनका ज्ञाता भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले न्यायिक समितिका पदाधिकारीले कतिपय ठाउँमा नजानेर र कतिपय ठाउँमा ‘राजनीतिकरण’ले सही रुपमा काम गर्न नसकेको भनाई छ । अधिवत्ता वीरबहादुर खड्काका अनुसार न्यायिक समितिले कानुन सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले हाल सम्म सही तरिकाले काम गर्न नसकेको बताए । उनले समितिका पदाधिकारीले न्यायिक समितिले गर्ने कार्यको प्रक्रियामा ध्यान नदिएकाले समस्या भएको जनाए ।‘उनीहरुमा कानुन सम्बन्धी ज्ञानै छैन । त्यही भएपनि हाल सम्म जिल्लाका न्यायिक समितिले उल्लेखित काम गर्न सकेका छैनन् ।’ खड्काले भने,‘उनीहरुमा न्यायिक कार्यको प्रक्रिया नै छैन । र त्यो कार्यको बारेमा उनीहरुलाई तालिम पनि दिइएको छैन । त्यही भएर उचित काम गर्न नसकिएको देखिन्छ ।’

यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता मदन खड्काले न्यायिक समितिका पदाधिकारीले प्रयत्न भएपनि अभ्यस्त भएर काम नगरेको बताए ।‘न्यायिक कार्यको काम गर्न कानुन पढेकैका लागि लागि पनि समस्या पर्छ ।’ उनले थपे,‘अहिलेका पदाधिकारी त कानुन पढेका छैनन् । त्यही भएर खासै चित्त बुझदो काम गर्न सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार कानुनका ज्ञान नभएकाले कतिपय स्थानमा ‘कानुनको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पनि काम गरेको’ देखिएको छ ।

उनले न्यायिक समितिले मौखिक फैसलाले भने पीडित र पीडक दुबै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने जनाए ।‘ जुनसुकै बिबादको पनि दर्ता नगरी मिलाउनै हुदैन ।’ उनले भने,‘यसले पछि गएर ठूलो असर पर्न सक्छ ।’ उनले यदि बिबाद मिलाउनका लागि मौखिक फैसला गर्दा पनि न्यायिक समितिले गर्न नमिल्ने बताए । खड्काले भने,‘प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखले मात्र अलिखित तथा ठाडो फैसला गर्न मिल्छ ।’

के के कार्य गर्न मिल्छ न्यायिक समितिले ?

न्यायिक समितिले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४’ अन्र्तगर्त परिच्छेद–८ भित्रका दफा ४६ र ४७ को कार्य मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ । न्यायिक समितिले संविधानको धारा २१७ को अन्र्तगर्त रहेर बनेको यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–८ को दफा ४७ को उपदफा १ को अन्र्तगर्तका विवादको निरुपण गर्न सकिने अधिकार छ ।
यस अन्र्तगर्त आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विवादको निरुपण गर्न सकिने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै बार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पक्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको बिबादको पनि निरुपण गर्न सकिनेछ ।
यस्तै ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४’ अन्र्तगर्त परिच्छेद–८ को दफा ४७ को उपदफा २ अन्र्तगर्तका बिबादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । यसमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङग/भङग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेका बिबादलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापको नीति अपनाएर निरुपण गर्न सक्ने अधिकार छ ।

यस्तै अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादको पनि मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्न सकिने छ ।
यस्तै यसै परिच्छेदको दफा ३ को उपदफा २ बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार समेत छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सामजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
कार्यकारी सम्पादक :सुमन घिमिरे
           
facebook
© 2018 Deshko News