प्रधानमन्त्रीज्यु ! सरकारी जागिर खानेका सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउने कानुन कता हरायो ?

काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको छैन ।

सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महत्ववपूर्ण मानिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।

तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् ।

सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अझै पनि स्थानीय तहदेखि संघ सरकारका मातहत रहेका कर्मचारीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारका तीनवटै तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम तुल्याउँदै संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकबाट