सहसचिव र उपसचिवको परीक्षामा बाहिर रहेका दक्ष र योग्य जनशक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं, २१ भदाै ।
नेपाल सरकारको नीतिगत तहको महत्वपूर्ण पद मानिने सहसचिव र उपसचिवको खुला परीक्षामा निजामती तहकै कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज गरिने भएको छ ।
अब सो परीक्षामा बाहिर रहेका दक्ष र योग्य जनशक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सांसदहरूले सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा निजामती सेवाभित्रैका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्देज लगाउन सहमति गरेका हुन् ।
सो पदमा बाहिरका व्यक्तिहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिएका छन् ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवको खुलातर्फको १० प्रतिशत पदमा निजामती सेवाभित्र र बाहिरका जोसुकैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, अब भने बाहिरकाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि सहसचिव पदमा परीक्षा दिनका लागि सरकारी निकायमा दर्ता भएको कुनै कम्पनी तथा संस्थामा सात वर्षसम्म अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने र उपसचिवका लागि अधिकृतस्तरमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उमेर ४० वा ४५ वर्ष कति कायम गर्ने भन्नेबारे भने सहमति जुटेको छैन । ४५ वर्षसम्मका लाई मान्यता दिँदा राम्रो हुने बताइएको छ । शैक्षिक योग्यता भने स्नातकोत्तर उतीर्ण हुनुपर्नेछ ।
शुक्रबारको बैठकमा निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको छ । जसअनुसार सहसचिवमा पदपूर्तिका लागि कार्यक्षमताका आधारमा ६० प्रतिशत, खुलाका आधारमा १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगिताका आधारमा १० र आन्तरिक प्रतियोगिताका आधारमा २० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिनेछ ।
यसैगरी, उपसचिवतर्फ कार्यक्षमताका आधारमा ६० प्रतिशत, खुला १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगिता १० र आन्तरिक प्रतियोगिता २० प्रतिशतका आधारमा पदपूर्ति गर्नेगरी नयाँ सहमति जुटेको छ ।
यसैगरी शाखा अधिकृततर्फ खुलातर्फ ७० प्रतिशत तथा अन्तर तह १० प्रतिशत र २० प्रतिशत फाइल बढुवाका आधारमा पदपूर्ति गरिनेगरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
यसैगरी नायब सुब्बातर्फ ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिने भएको छ भने खरिदारतर्फ ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्नेगरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७६, शनिबार
